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पुरातत्व विभाग द्वारा की गयी खुदाई में 2200 वर्ष पुराना भवन का मिला संरचना



अररिया। पड़ोसी देश नेपाल के कोशी प्रदेश अंतर्गत झापा जिले के भद्रपुर नगरपालिका वार्ड संख्या तीन के पृथ्वीनगर स्थित महाभारतकालीन कीचकवध स्थल से दो हजार दो सौ वर्ष पुराना पाँच भवन का संरचना होने की पुष्टि की गयी है। उक्त स्थान में पुरातत्व विभाग के द्वारा उत्खनन के बाद इसकी पुष्टि हुई है ।

पुरातत्वविद उद्धव आचार्य ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा कि उत्खन स्थल के उत्तर-पूर्व में एक बहुमंजिल बड़ा भवन, इस भवन के दक्षिण में एक और भवन, उसी भवन के उत्तर पश्चिम में सेना का निवास के आकार का एक भवन, इसी भवन के कुछ पश्चिम दक्षिण में एक अन्य बहुमंजिला भवन मिला है। वहीं इन सभी चार भवन के दक्षिण में करिब दो सौ फीट की दूरी में दो तल का एक और भवन सुरक्षाकर्मी के प्रमुख व सुरक्षाकर्मी के लिए बने पाँच भवन का संरचना मिला है।

पुरातत्वविद आचार्य के अनुसार इस स्थल के मूल भवन का उत्खनन का कार्य एक वर्ष में पूरा होगा। क्योंकि जितनी गहराई तक खुदाई हो रही है, तब तक उस स्थान का ऐतिहासिकता बुद्धकाल से भी आगे का मिल रहा है। उत्खनन हो रहे क्षेत्र में पेड़ की कटाई, कीचक को मारने की मूर्ति स्थानान्तरण करने, कीचकवध स्थल के अंदर अन्य कार्य होने के कारण उत्खनन में समय लगने की बात कही है।
सातवीं बार हो रहा है उत्खन
पुरातत्व विभाग के द्वारा इससे पूर्व कीचकवध में उत्खनन 22 वर्ष पहले किया था, जिसका भी पुरातत्वविद आचार्य ने ही नेतृत्व किया था । इससे पहले विक्रम संवत 2035 में मेची बहुमुखी कैंपस के इतिहास के प्राध्यापक घनश्याम खनाल की अगुवाइ में उत्खनन हुआ था। महाभारत काल में विराट राजा के सेनापति एवं साला कीचक ने द्रौपदी का अस्तित्व लूटने का धृष्टता करने पर भीम के द्वारा इसी स्थान पर कीचक वध किया था।

बिहार / सुपौल - वीरपुर आईटीआई में आयोजित की गई एक दिवसीय स्किल कम्पीटिशन


आश नारायण मिश्रा / वीरपुर (सुपौल)। 

लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बिहार सरकार के निर्देश पर शुक्रवार को आईटीआई वीरपुर, त्रिवेणीगंज के संयुक्त तत्वावधान में वीरपुर आईटीआई में स्किल कम्पीटिशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वीरपुर आईटीआई के प्रचार्य प्रभाकर कुमार प्रभात ने बताया कि इस स्किल प्रतियोगिता में दोनों संस्थानो को मिलाकर 4 सौ छात्र भाग ले रहे हैं जिसमें सरकार के निर्देश के आलोक में 3 प्रतिशत छात्राएं भी भाग ले रही हैं ।

उन्होंने आगे बताया कि दोनों संस्थानों के द्वारा कुल 32 प्रतिभागियों की टीम बनाई गई हैं जिसमें 10 ट्रेड के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा 48 तरह के मॉडल जॉब बना अपने हुनर का प्रदर्शन किया गया जिसमे मुख्यतः हाइड्रो पावर प्लांट, स्ट्रीट लाइट, हाउस वायरिंग, सोलर पावर सिस्टम, गन मॉडल, आटा चक्की, लेम्प पोस्ट, वाटर फ्लो सूचक लाइट, वेंटिलेशन, गमला, नट बोल्ट इत्यादि प्रकार के स्वयं का हुनर आईटीआई के इंस्ट्रक्टर के देखरेख में बना प्रदर्शित कर रहे है जो भविष्य में ये छात्र आद्योगिक क्षेत्र में जाकर अपने इस मॉडल जॉब के सहायता से पहली सीढ़ी का काम करेंगे। इसके लिए 10 सदस्यों की टीम बनाई गई हैं जिनके द्वारा दोनों संस्थानों के प्रतिभागियों में से तीन-तीन छात्रों को प्रथम,दुतीय,एवं तृतीय होने वाले छात्रों को पुरस्कार के साथ ही सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जल संसाधन बिभाग मेकेनिकल वीरपुर के एसडीओ आलोक कुमार, अनुदेशक रणजीत कुमार, कार्तिक कुमार, प्रेम कुमार, आईटीआई त्रिवेणीगंज के बिजय कुमार, राकेश कुमार के अलावे अन्य अनुदेशक कर्मी शामिल थे।

Jio को मिला BSNL से करारा जवाब, महज 97 रुपए वाले रिचार्ज में मिलेगा इतना डाटा

टेक डेस्क (राज टाइम्स)। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL काफी समय से निजी कंपनी jio को कड़ी चुनौती दे रहा है। बीएसएनएल ने एक नया प्रीपेड प्लान पेश किया है जो कि उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का नया प्लान 100 रुपए से कम कीमत में पेश किया गया है, जिसमें यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इसके साथ ही 2 जीबी डाटा का लाभ भी मिलता है। वहीं आप इस प्लान में मिलने वाले डाटा की मदद से आसानी से सभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो कर पाएंगे। आइए जानते हैं इस प्लान में मिलने वाले अन्य लाभ के बारे में 

BSNL का सस्ता प्लान



बीएसएनएल के नए 97 रुपए वाले प्लान में यूजर्स को हर दिन 2GB तक हाई स्पीड डाटा मिलता है, लेकिन 2 जीबी खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 40 KBPS की हो जाएगी। लेकिन, आपको डाटा मिलता रहेगा। डाटा के अलावा नए प्रीपेड प्लान में यूजर्स को 18 दिनों की वैधता मिलती है। वहीं 99 रुपये वाले  प्लान में 22 दिनों तक इस स्कीम का लाभ ले सकेंगे । इस वैधता के दौरान आपको अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की भी सुविधा भी मिलेगी। 

डाटा के अलावा इस प्लान में यूजर्स को हर नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रतिदिन 100 SMS भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है। इस प्लान में यूजर्स को EROS Now entertainment का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय- "टिड्डी नियंत्रण अभियान" के तहत केंद्र सरकार कर रही है टिड्डियों का सफाया

  • 23 जुलाई तक 10 राज्यों में 4 लाख हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में चलाया गया "टिड्डी नियंत्रण अभियान" 

  • 23-24 जुलाई की मध्‍यरात्रि में राजस्थान के 7 जिलों में 31 स्थानों पर चलाए गए "टिड्डी नियंत्रण अभियान" 

नई दिल्ली (नेशनल डेस्क) 11 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ "टिड्डी नियंत्रण अभियान" अंतर्गत 23 जुलाई तक टिड्डी वृत्त कार्यालयों (एलसीओ) द्वारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 2,02,565 हेक्टेयर क्षेत्र में चलाए गए हैं। इसी तरह टिड्डी नियंत्रण अभियान 23 जुलाई 2020 तक राज्य सरकारों द्वारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार में 1,98,657 हेक्टेयर क्षेत्र में चलाए गए हैं।
टिड्डी नियंत्रण अभियान 23-24 जुलाई, 2020 की मध्‍यरात्रि में एलसीओ द्वारा राजस्थान के 6 जिलों यथा बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर और श्रीगंगानगर में 30 स्थानों पर चलाए गए हैं। इसके अलावा, राजस्थान राज्य के कृषि विभागों ने भी टिड्डियों के छोटे समूहों और यहां-वहां फैली टिड्डियों से बचाव के लिए 23-24 जुलाई, 2020 की मध्यरात्रि में भरतपुर जिले में 1 स्थान पर टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया।

वर्तमान में छिड़काव वाहनों के साथ 104 नियंत्रण दल राजस्थान एवं गुजरात में तैनात किए गए हैं और केंद्र सरकार के 200 से अधिक कर्मचारी टिड्डी नियंत्रण कार्यों में लगे हुए हैं। टिड्डी नियंत्रण के लिए हवाई छिड़काव क्षमता को मजबूत किया गया है। आवश्यकता के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित रेगिस्तान क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए एक बेल हेलीकॉप्टर को हवाई छिड़काव के लिए तैनात किया गया है। टिड्डी नियंत्रण में हवाई छिड़काव के लिए भारतीय वायु सेना भी Mi-17 हेलीकॉप्टर का उपयोग करके परीक्षण कर रही है। इसके परिणाम उत्साहजनक हैं। इसके अलावा, राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और फलोदी में 15 ड्रोन के साथ 5 कंपनियों को कीटनाशकों के छिड़काव के माध्यम से ऊंचे पेड़ों एवं दुर्गम क्षेत्रों पर प्रभावकारी टिड्डी नियंत्रण के लिए तैनात किया गया है।

गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा में कोई खास फसल नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि, राजस्थान के कुछ जिलों में मामूली फसल नुकसान हुआ है।

आज 24 जुलाई को राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, श्रीगंगानगर और भरतपुर जिलों में अपरिपक्व गुलाबी टिड्डियों और वयस्क पीली टिड्डियों के झुंड सक्रिय हैं।

भारत- इतिहास में "मुस्लिम महिला अधिकार दिवस" के रूप में दर्ज हो चुका है 1 अगस्त

मुस्लिम महिलाओं के लिए यह दिन संवैधानिक-मौलिक-लोकतांत्रिक एवं समानता के अधिकारों का दिन बन गया- मुख्तार अब्बास नकवी  (केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री)

वैसे तो अगस्त, इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं के पन्नों से भरपूर है, 8 अगस्त “भारत छोडो आंदोलन”, 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त “विश्व मानवीय दिवस”, 20 अगस्त “सद्भावना दिवस”, 5 अगस्त को 370 खत्म होना, जैसे इतिहास के सुनहरे लफ्जों में लिखे जाने वाले दिन हैं।
वहीं 1 अगस्त, मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक की कुप्रथा, कुरीति से मुक्त करने का दिन, भारत के इतिहास में "मुस्लिम महिला अधिकार दिवस" के रूप में दर्ज हो चुका है।   
"तीन तलाक" या "तिलाके बिद्दत" जो ना संवैधानिक तौर से ठीक था, ना इस्लाम के नुक्तेनजर से जायज़ था। फिर भी हमारे देश में मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न से भरपूर गैर-क़ानूनी, असंवैधानिक, गैर-इस्लामी कुप्रथा "तीन तलाक", "वोट बैंक के सौदागरों" के "सियासी संरक्षण" में फलता- फूलता रहा।
1 अगस्त 2019 भारतीय संसद के इतिहास का वह दिन है जिस दिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस सहित तमाम तथाकथित "सेक्युलरिज़्म के सियासी सूरमाओं" के विरोध के बावजूद "तीन तलाक" कुप्रथा को ख़त्म करने के विधेयक को कानून बनाया गया। देश की आधी आबादी और मुस्लिम महिलाओं के लिए यह दिन संवैधानिक-मौलिक-लोकतांत्रिक एवं समानता के अधिकारों का दिन बन गया। यह दिन भारतीय लोकतंत्र और संसदीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों का हिस्सा रहेगा।
"तीन तलाक" कुप्रथा के खिलाफ कानून तो 1986 में भी बन सकता था जब शाहबानों केस में सुप्रीम कोर्ट ने "तीन तलाक" पर बड़ा फैसला लिया था; उस समय लोकसभा में अकेले कांग्रेस सदस्यों की संख्या 545 में से 400 से ज्यादा और राज्यसभा में 245 में से 159 सीटें थी, पर कांग्रेस की श्री राजीव गाँधी की सरकार ने 5 मई 1986 को इस संख्या बल का इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को कुचलने और "तीन तलाक" क्रूरता-कुप्रथा को ताकत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद में संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया।
कांग्रेस ने कुछ "दकियानूसी कट्टरपंथियों के कुतर्कों" और दबाव के आगे घुटने टेक कर मुस्लिम महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का आपराधिक पाप किया था। कांग्रेस के “लम्हों की खता”, मुस्लिम महिलाओं के लिए “दशकों की सजा” बन गई। जहाँ कांग्रेस ने "सियासी वोटों के उधार" की चिंता की थी, वहीँ मोदी सरकार ने सामाजिक सुधार की चिंता की।
भारत संविधान से चलता है, किसी शरीयत या धार्मिक कानून या व्यवस्था से नहीं। इससे पहले भी देश में सती प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए भी कानून बनाये गए। तीन तलाक कानून का किसी मजहब, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था, शुद्ध रूप से यह कानून एक कुप्रथा, क्रूरता, सामाजिक बुराई और लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए पारित किया गया। यह मुस्लिम महिलाओं के समानता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय था। मौखिक रुप से तीन बार तलाक़ कह कर तलाक देना, पत्र, फ़ोन, यहाँ तक की मैसेज, व्हाट्सऐप के जरिये तलाक़ दिए जाने के मामले सामने आने लगे थे। जो कि किसी भी संवेदनशील देश-समावेशी सरकार के लिए अस्वीकार्य था।
दुनिया के कई प्रमुख इस्लामी देशों ने बहुत पहले ही "तीन तलाक" को गैर-क़ानूनी और गैर-इस्लामी घोषित कर ख़त्म कर दिया था। मिस्र दुनिया का पहला इस्लामी देश है जिसने 1929 में “तीन तलाक” को ख़त्म किया, गैर क़ानूनी एवं दंडनीय अपराध बनाया। 1929 में सूडान ने तीन तलाक पर प्रतिबन्ध लगाया।
1956 में पाकिस्तान ने, 1972 बांग्लादेश, 1959 में इराक, सीरिया ने 1953 में, मलेशिया ने 1969 में इस पर रोक लगाई। इसके अलावा साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रूनेई, मोरक्को, क़तर, यूएई जैसे इस्लामी देशों ने तीन तलाक ख़त्म किया और कड़े क़ानूनी प्रावधान बनाये। लेकिन भारत को मुस्लिम महिलाओं को इस कुप्रथा के अमानवीय जुल्म से आजादी दिलाने में लगभग 70 साल लग गए।
श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने "तीन तलाक" पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2017 को तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। जहाँ कांग्रेस ने अपने संख्या बल का इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए किया था, वहीँ मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक-मौलिक-लोकतान्त्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए फैसला किया।
आज एक वर्ष हो गया है, इस दौरान "तीन तलाक" या “तिलाके बिद्दत" की घटनांओं में 82 प्रतिशत से ज्यादा की कमीं आई है, जहाँ ऐसी घटना हुई भी है वहां कानून ने अपना काम किया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार हर वर्ग के सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार को समर्पित है। कुछ लोगों का कुतर्क होता है कि मोदी सरकार को सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के तलाक की ही चिंता क्यों है? उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए कुछ क्यों नहीं करते ? तो उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इन पिछले 6 वर्षों में मोदी सरकार के समावेशी विकास-सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के प्रयासों का लाभ समाज के सभी वर्गों के साथ मुस्लिम महिलाओं को भी भरपूर हुआ है।
पिछले छह वर्षो में 3 करोड़, 87 लाख अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप दी गई, जिसमें 60 प्रतिशत लड़कियाँ हैं। पिछले 6 वर्षो में ‘हुनर हाट’के माध्यम से लाखों दस्तकारों-शिल्पकारों को रोजगार-रोजगार के मौके मिलें जिनमे बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं। "सीखों और कमाओं” , “गरीब नवाज़ स्वरोजगार योजना”, “उस्ताद”, “नई मंजिल”, "नई रौशनी" आदि रोजगारपरक कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से पिछले 6 वर्षों में 10 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यकों को रोजगार और रोजगार के मौके उपलब्ध कराये गए हैं जिनमे बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार के अंतरगर्त 2018 में शुरू की गई बिना मेहरम महिलाओं को हज पर जाने की प्रक्रिया के तहत अब तक बिना मेहरम के हज पर जाने वाली महिलाओं की संख्या 3040 हो चुकी है। इस वर्ष भी 2300 से अधिक मुस्लिम महिलाओं ने बिना "मेहरम" (पुरुष रिश्तेदार) के हज पर जाने के लिए आवेदन किया था, इन महिलाओं को हज 2021 में इसी आवेदन के आधार पर हज यात्रा पर भेजा जायेगा, साथ ही अगले वर्ष भी जो महिलाएं बिना मेहरम हज यात्रा हेतु नया आवेदन करेंगी उन सभी को भी हज यात्रा पर भेजा जायेगा।
यहीं नहीं मोदी सरकार की अन्य सामाजिक सशक्तिकरण योजनाओं का लाभ मुस्लिम महिलाओं को भरपूर हुआ है। यही वजह है कि आज विपक्ष भी यह नहीं कह पाता कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए किये जा रहे कामों में किसी भी वर्ग के साथ भेद-भाव हुआ है, मोदी सरकार के "सम्मान के साथ सशक्तिकरण, बिना तुष्टिकरण विकास" का नतीजा है कि 2 करोड़ गरीबों को घर दिया तो उसमे 31 प्रतिशत अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय हैं, 22 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत लाभ दिया, तो उसमे भी 33 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब किसान हैं। 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को “उज्ज्वला योजना” के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन दिया तो उसमे 37 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार लाभान्वित हुए। 24 करोड़ लोगों को “मुद्रा योजना” के तहत व्यवसाय सहित अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए आसान ऋण दिए गए हैं जिनमे 36 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यकों को लाभ हुआ। दशकों से अँधेरे में डूबे हजारों गांवों में बिजली पहुंचाई तो इसका बड़ा लाभ अल्पसंख्यकों को हुआ। इन सभी योजनाओं का लाभ बड़े पैमाने पर मुस्लिम महिलाओं को भी हुआ है और वो भी तरक्की के सफल सफर की हमसफ़र बनी हैं।

आरोग्य सेतु ऐप- इथिकल हैकर ने बताया प्राइवेसी का खतरा, सरकार का दावा- सूचनाएं सुरक्षित



·         आरोग्य सेतु टीम ने कहा- नों टेंशन, सिस्टम को लगातार अपग्रेड कर रहे है हम

टेक डेस्क।  आरोग्य सेतु एप्प पर डाटा की सुरक्षा को लेकर एक इथिकल हैकर द्वारा सवाल उठाने के बाद में लोगों के मन में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गयी है हालाँकि केंद्र सरकार ने बुधवार को इस पर सफाई पेश की है। आरोग्य सेतु एप्प बनाने वाली टीम ने भी कहा कि किसी यूजर की निजी जानकारियां लीक होने का कोई खतरा नहीं है। हम लगातार सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं और उसकी टेस्टिंग भी की जा रही है।
बताते चले कि पूर्व में आधार सिस्टम में खामियाँ बताने वाले फ्रांस के साइबर एक्सपर्ट (इथिकल हैकर) एलिअट एल्डार्सन ने कल मंगलवार को आरोग्य सेतु एप्प के लिए चैलेंज किया था। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि हम साइबर एक्सपर्ट से बात कर चुके हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है।


साइबर एक्सपर्ट ने क्या कहा था?
एलिअट एल्डार्सन ने ट्विटर के जरिए आरोग्य सेतु टीम से कहा था कि इस ऐप में सिक्योरिटी का इश्यू है। जिससे इसमे स्टोर 9 करोड़ लोगों की प्राइवेसी को खतरा है। उसने अलग से बात करने की भी बात कही थी. एक्सपर्ट ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि राहुल गांधी सही थे। बताते चले कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु एप्प में डेटा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया था।


सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि आरोग्य सेतु ऐप को लेकर एक एथिकल हैकर ने हमें सतर्क किया था। हमने हैकर से दो मुद्दों पर चर्चा की है-

प्रश्न:- एप्प कुछ मौकों पर यूजर की लोकेशन फेच करता है।
उत्तर:- एप्प का डिजाइन ऐसा ही है। इस बारे में प्राइवेसी पॉलिसी में विस्तार से बताया गया है। सभी के लाभ के लिए इसे उपयोग किया जा रहा है। यूजर की लोकेशन सर्वर पर एनक्रिप्टेड और सुरक्षित तरीके से स्टोर की जाती है।
प्रश्न:- यूजर अपना रेडियस और लैटीट्यूड-लॉन्गिट्यूड बदलकर होम स्क्रीन पर कोरोना के आंकड़े देख सकता है।
उत्तर:- रेडियस के पैरामीटर फिक्स हैं। 500 मीटर, एक किलोमीटर, दो किलोमीटर, पांच किलोमीटर और 10 किलोमीटर के स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं। यूजर एक से ज्यादा लोकेशन के डेटा देखने के लिए लैटीट्यूड-लॉन्जिट्यूड बदल सकता है। सभी लोकेशन के लिए ये जानकारियां सार्वजनिक हैं। इससे किसी की निजी या संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा पर असर नहीं पड़ता।


हालाँकि साइबर एक्सपर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ. उसने आरोग्य सेतु टीम के जवाब पर कहा कि मैं कल फिर संपर्क करूंगा। लेकिन उसने एप्प के लोकेशन के सन्दर्भ में दो घंटे बाद ही सरकार से पूछा कि क्या आपको ट्राएंगुलेशन के बारे में जानकारी है?


 हालाँकि आज 6 मई को करीब दोपहर ढाई बजे साइबर एक्सपर्ट (इथीकल हैकर) ने स्पष्ट किया कि करीब एक माह पूर्व उसने  इस एप्प को पहली बार विश्लेषण किया था.एक कमांड लाइन के साथ इस एप्प के किसी भी आनतारिक फाइल को खोलना संभव था लेकिन इस नवीनतम संस्करण पर अधिक संभव नहीं है। उन्होंने (आरोग्य सेतु एप्प टीम ने) चुपचाप इस समस्या का समाधान कर दिया है।