बिहार : अधिवक्ताओं के लिए ₹5 लाख कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की मांग, सुपौल से अधिवक्ता रुद्र प्रताप का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

सुपौल। बिहार के अधिवक्ताओं और उनके आश्रित परिवारों को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। जिला विधिज्ञ संघ, सुपौल से जुड़े अधिवक्ता रुद्र प्रताप लाल ने 7 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राज्य के अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू करने का अनुरोध किया है।

ज्ञापन में कहा गया है कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था के सुचारु संचालन, आम नागरिकों को सुलभ न्याय दिलाने तथा संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद गंभीर बीमारी या आकस्मिक चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को इलाज पर भारी खर्च के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।

अधिवक्ता रुद्र प्रताप लाल ने ज्ञापन में उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए वहां अधिवक्ताओं के लिए ₹5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा संचालित होने का उल्लेख किया और बिहार में भी ऐसी व्यवस्था लागू करने की मांग की। यह उल्लेख ज्ञापन में प्रस्तुत दावे पर आधारित है।

चार प्रमुख मांगों में बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत एवं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (COP) धारक सभी सक्रिय अधिवक्ताओं और उनके आश्रित परिजनों को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ना शामिल है।

इसके अलावा राज्य के प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजों तथा सूचीबद्ध प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों में इस योजना के तहत उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। ज्ञापन में बिहार स्टेट बार काउंसिल और स्थानीय जिला एवं अनुमंडल बार एसोसिएशनों के माध्यम से अधिवक्ताओं का सत्यापन कर डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने का सुझाव भी दिया गया है।

चौथी मांग के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज और असामयिक निधन की स्थिति में अधिवक्ता कल्याण कोष से दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

रुद्र प्रताप लाल ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सकारात्मक निर्णय लेगी।