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भारतीय नम्बर के वाहनों को नेपाल में रखकर सीमा पर तस्करी का खेल,नेपाल पुलिस की कार्रवाई के बाद खुला चौंकाने वाला राज

भारतीय नंबर की हुंडई वेन्यू कार जब्त, 17 अक्टूबर को जोगबनी बीसीपी से नेपाल प्रवेश का रिकॉर्ड नहीं; नेपाल सशस्त्र पुलिस ने कस्टम अनुमति के दुरुपयोग की जांच शुरू की।

जोगबानी - विराटनगर 



राज टाइम्स | विशेष रिपोर्ट

भारत–नेपाल सीमा | जोगबनी–विराटनगर | 28 अक्टूबर 2026

संवाददाता: राजेश कुमार शर्मा, अररिया

अररिया/जोगबनी। भारत–नेपाल की खुली सीमा पर भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों को नेपाल में रखकर अवैध कारोबार में इस्तेमाल किए जाने के संदेह ने सीमा सुरक्षा और सीमा शुल्क विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेपाल सशस्त्र पुलिस बल की कार्रवाई में पकड़ी गई भारतीय नंबर की एक हुंडई वेन्यू कार के मामले में एसएसबी की 56वीं बटालियन का पुष्टि पत्र सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ गया है।

मामला 17 अक्टूबर 2026 का है। नेपाल के मोरंग जिले में विराटनगर-18 स्थित मटेरुवा सीमा पर गश्त कर रहे सशस्त्र पुलिसकर्मियों ने भारतीय नंबर BR 38 AP 8286 की हुंडई वेन्यू कार को संदिग्ध परिस्थितियों में देखा। पुलिस के अनुसार, रोकने का प्रयास किए जाने पर चालक गाड़ी लेकर निकल गया।

उसी दिन शाम करीब 4:50 बजे कार विराटनगर सीमा शुल्क कार्यालय के गेट नंबर एक के पास मिली। नेपाली सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि गाड़ी नेपाल की ओर से सीमा शुल्क कार्यालय पहुंची थी और उसे भारत से हाल में प्रवेश किया वाहन बताकर अस्थायी आयात अनुमति प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस के कब्जे में लेने के दौरान चालक चाबी लेकर फरार हो गया।

एसएसबी के पत्र ने उठाए सवाल

मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सामने आए एसएसबी के जोगबनी बॉर्डर चेक पोस्ट संबंधी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उक्त कार ने 17 अक्टूबर 2026 को जोगबनी बीसीपी गेट से नेपाल में प्रवेश नहीं किया था।

यह दस्तावेज उस दिन संबंधित जांच चौकी से वाहन की आवाजाही के बारे में है। इससे अन्य तारीखों या रास्तों से वाहन के प्रवेश का स्वतः निषेध सिद्ध नहीं होता, लेकिन उसी दिन नया प्रवेश दिखाकर सीमा शुल्क अनुमति लेने के दावे पर सवाल अवश्य उठता है।

नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के मोरंग प्रमुख एसपी गेहेन्द्रबहादुर भंडारी के अनुसार, भारतीय सुरक्षा एजेंसी से प्राप्त पुष्टि पत्र के आधार पर वाहन संबंधी जांच आगे बढ़ाई गई। बाद में कार को आवश्यक प्रक्रिया के तहत विराटनगर सीमा शुल्क कार्यालय को सौंप दिया गया।



 सीमा शुल्क पर्ची जारी होने की प्रक्रिया भी जांच के घेरे में

जांच से जुड़े सुरक्षा अधिकारियों ने संदेह व्यक्त किया है कि कुछ भारतीय नंबर के वाहन नेपाल में ही रखे जाते हैं, जबकि उनके लिए समय-समय पर सीमा शुल्क की अस्थायी प्रवेश पर्ची बनवाई जाती है।

अधिकारियों के अनुसार, वास्तविक वाहन की उपस्थिति जांचे बिना दस्तावेज अथवा फोन पर अनुमति जारी किए जाने की संभावना की भी पड़ताल हो रही है। हालांकि किसी सीमा शुल्क कर्मचारी की मिलीभगत या अवैध भुगतान की बात अभी अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं हुई है।

वाहन को लेकर पक्षों में विवाद

विराटनगर में सुरेश कुमार यादव और सबरुन खातून ने पत्रकार वार्ता कर नेपाली सशस्त्र पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि वैध सीमा शुल्क सुविधा के तहत इस्तेमाल हो रहे वाहन को कब्जे में लेकर परेशान किया गया।

दूसरी ओर, नेपाल सशस्त्र पुलिस का कहना है कि वाहन की आवाजाही का रिकॉर्ड और सीमा शुल्क संबंधी परिस्थितियां संदेहास्पद थीं। पुलिस ने वाहन के कपड़े और खाद्यान्न के अवैध परिवहन में इस्तेमाल होने की आशंका भी जताई है। इन आरोपों का अंतिम न्यायिक निर्धारण अभी सामने नहीं आया है।

करीब 500 भारतीय नंबर वाले वाहनों पर निगरानी की बात

नेपाली समाचार माध्यमों की रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा स्रोतों ने मोरंग क्षेत्र में करीब 500 भारतीय नंबर प्लेट वाले छोटे वाहनों के सीमा शुल्क सुविधा के संभावित दुरुपयोग का अनुमान व्यक्त किया है। यह स्वतंत्र रूप से सत्यापित अंतिम संख्या नहीं है।

मोरंग के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी सरोजराज कोइराला के अनुसार, अस्थायी अनुमति की शर्तों का उल्लंघन कर नेपाल में रखे गए वाहनों के विरुद्ध जब्ती और सीमा शुल्क कार्रवाई तेज की जा रही है।

इस बीच नेपाली पुलिस ने विराटनगर के विभिन्न इलाकों से अन्य भारतीय नंबर प्लेट वाली एसयूवी और मोटरसाइकिलें भी कब्जे में लेने की जानकारी दी है। संबंधित वाहनों के कागजात और वैधता की जांच की जा रही है।

सीमा सुरक्षा और राजस्व पर असर

यह मामला केवल एक भारतीय नंबर की कार तक सीमित नहीं है। इससे दोनों देशों के बीच वाहनों की वास्तविक आवाजाही दर्ज करने, अस्थायी आयात अनुमति जारी करने और सुरक्षा एजेंसियों के बीच रिकॉर्ड मिलान की व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठे हैं।

जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि संबंधित वाहन नेपाल में कब और किस रास्ते से आया, उसके लिए जारी अनुमति की वैधता क्या थी और क्या किसी अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन किया।

फिलहाल संबंधित वाहन पर सीमा शुल्क स्तर की कार्रवाई और आगे की जांच महत्वपूर्ण होगी।

चम्पावत: दर्शन कर लौट रहे लोगों की कार खाई में गिरी, पांच घायल; एसएसबी ने चलाया रेस्क्यू अभियान

सुगरखाल में सड़क दुर्घटना के घायलों को खाई से निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाते एसएसबी जवान और स्थानीय लोग।
सुगरखाल में सड़क दुर्घटना के घायलों को खाई से निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाते एसएसबी जवान और स्थानीय लोग। | फोटो: प्राप्त वास्तविक तस्वीरें (पंचम वाहिनी एसएसबी की प्रेस सूचना के साथ)

चम्पावत, उत्तराखंड। 16 अक्टूबर 2026 को चम्पावत जिले में दर्शन कर लौट रहे लोगों का वाहन सुगरखाल गांव के समीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। दुर्घटना में वाहन में सवार पांच लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने राहत-बचाव अभियान चलाया।

दर्शन के बाद वापसी के दौरान हादसा
पंचम वाहिनी एसएसबी, चम्पावत से प्राप्त सूचना के अनुसार, हरियाणा के फरीदाबाद लौट रहे पांच लोग 11 अक्टूबर को पंचेश्वर क्षेत्र स्थित नागार्जुन मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। 16 अक्टूबर को वापस लौटते समय सुगरखाल के समीप उनका वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा।

छह एसएसबी जवान पहुंचे, घायलों को निकाला
सूचना मिलने पर पंचम वाहिनी की बाह्य सीमा चौकी धर्माघाट से छह एसएसबी कार्मिक तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जवानों ने स्थानीय पुलिस, प्रशासन तथा सहयोगियों की मदद से सभी घायलों को खाई से बाहर निकाला। बचाव अभियान की वास्तविक तस्वीरों में जवान और स्थानीय लोग घायलों को स्ट्रेचर के सहारे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं।

लोहाघाट अस्पताल में उपचार
रेस्क्यू के बाद घायलों को सरकारी एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय, लोहाघाट भेजा गया। दुर्घटना का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। प्राप्त आधिकारिक सूचना में किसी जनहानि की पुष्टि नहीं की गई है।

स्रोत: पंचम वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, चम्पावत से प्राप्त प्रेस सूचना।
फोटो: प्राप्त वास्तविक तस्वीरें, रेस्क्यू अभियान।

अररिया: मानिकपुर सीमा पर 52 किलो गांजा जब्त, संदिग्ध नेपाल की ओर फरार


 
मानिकपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष नाका अभियान के दौरान तैनात सुरक्षा बल के जवान।

अररिया (बिहार)। भारत-नेपाल सीमा से सटे अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड में 14 अक्टूबर 2026 को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 56वीं वाहिनी, बथनाहा और फुलकाहा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 52 किलोग्राम गांजा बरामद किया। कार्रवाई फुलकाहा सीमा चौकी क्षेत्र के मानिकपुर गांव के पास सीमा स्तंभ संख्या 189/03 के आसपास विशेष नाका अभियान के दौरान हुई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीमा चौकी की टीम को इलाके में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर जवानों ने तत्काल कार्रवाई की। जवानों को आता देखकर एक संदिग्ध व्यक्ति बोरा मौके पर छोड़कर नेपाल की ओर भाग निकला। जांच के दौरान बोरे से कुल 52 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।

जब्त गांजे को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के लिए फुलकाहा थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया। स्थानीय समाचार रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने अज्ञात तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। फरार संदिग्ध की पहचान और मामले की आगे की जांच जारी है।

इस अभियान में एसएसबी की 56वीं वाहिनी के जवानों के साथ बिहार पुलिस की टीम शामिल रही।

स्रोत: 56वीं वाहिनी, सशस्त्र सीमा बल बथनाहा (प्रेषित सूचना)

नेपाल में भारत की 4.41 करोड़ नेपाली रुपये की सहायता से बनेगा कोल्ड स्टोर, लालीगुराँस में शिलान्यास

 


भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव ऋषभ देव और नगर प्रमुख अर्जुन माबोहाङ ने संयुक्त रूप से रखी आधारशिला, किसानों को मिलेगा लाभ

राज टाइम्स | नेपाल, तेह्रथुम

नेपाल के कोशी प्रदेश अंतर्गत तेह्रथुम जिले की लालीगुराँस नगरपालिका में भारत सरकार के सहयोग से बनने वाले शीतभंडार (कोल्ड स्टोर) भवन का शिलान्यास किया गया। नगरपालिका के वार्ड संख्या दो में बनने वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना की आधारशिला भारतीय दूतावास, काठमांडू के प्रथम सचिव ऋषभ देव और लालीगुराँस नगरपालिका के प्रमुख अर्जुन माबोहाङ ने संयुक्त रूप से रखी।

परियोजना का निर्माण भारत सरकार की लगभग 4 करोड़ 41 लाख नेपाली रुपये की वित्तीय सहायता से किया जाएगा। इसे उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (HICDP) के अंतर्गत लालीगुराँस नगरपालिका के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

किसानों और कृषि व्यवसाय को मिलेगा बढ़ावा

प्रस्तावित शीतभंडार भवन के निर्माण से स्थानीय किसानों को अपनी कृषि उपज के बेहतर भंडारण की सुविधा मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से फल, सब्जियों और अन्य जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के सुरक्षित रखरखाव में यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

शीतभंडार की सुविधा उपलब्ध होने से फसल कटाई के तुरंत बाद उपज बेचने की मजबूरी कम करने, भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान को घटाने तथा किसानों को बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

जिले में भारत के सहयोग से दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना

बताया गया कि तेह्रथुम जिले में भारत सरकार के सहयोग से संचालित होने वाली यह दूसरी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना है।

लालीगुराँस नगरपालिका की आधिकारिक वेबसाइट पर भी वार्ड संख्या दो में HICDP के अंतर्गत कोल्ड स्टोर निर्माण से संबंधित निविदा का उल्लेख उपलब्ध है।

भारत सरकार के विकास सहयोग की सराहना

शिलान्यास समारोह में नगरपालिका प्रमुख सहित उपस्थित हितधारकों ने नेपाल के स्थानीय विकास में भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग की सराहना की।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शीतभंडार भवन का निर्माण कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देगा और लालीगुराँस नगरपालिका में टिकाऊ कृषि व्यवसाय मॉडल विकसित करने में सहायक साबित होगा।

भारत-नेपाल विकास साझेदारी को मिलेगी मजबूती

भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों के साथ विकास सहयोग की लंबी परंपरा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचे और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है।

लालीगुराँस में प्रस्तावित शीतभंडार परियोजना को इसी सहयोग की एक और कड़ी के रूप में देखा जा रहा है

उत्तराखंड : एसएसबी के उप महानिरीक्षक मुख्तार मोहसिन ने किया पंचम वाहिनी चम्पावत का निरीक्षण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश


कमांडेंट सुरेन्द्र विक्रम ने किया स्वागत, सम्मान गार्ड ने दी सलामी; ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत किया पौधारोपण

राज टाइम्स | विशेष समाचार

चम्पावत, उत्तराखंड | राज टाइम्स संवाददाता

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के सीमान्त मुख्यालय रानीखेत के उप महानिरीक्षक श्री मुख्तार मोहसिन (भा.पु.से.) ने पंचम वाहिनी एसएसबी, चम्पावत का भ्रमण कर वाहिनी मुख्यालय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए केंद्र सरकार के ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया।

वाहिनी मुख्यालय पहुंचने पर पंचम वाहिनी के कमांडेंट श्री सुरेन्द्र विक्रम ने उप महानिरीक्षक का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें स्मृति चिह्न भी प्रदान किया गया। इसके बाद सम्मान गार्ड द्वारा उप महानिरीक्षक को औपचारिक सलामी दी गई।

भ्रमण के दौरान उप महानिरीक्षक ने वाहिनी मुख्यालय परिसर में संचालित गतिविधियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में भी उन्होंने भाग लिया।



‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत पौधारोपण

पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में उप महानिरीक्षक ने पौधा लगाकर हरित वातावरण बनाए रखने की पहल में सहभागिता की। यह अभियान मातृत्व के सम्मान के साथ प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और वृक्षारोपण के महत्व को रेखांकित करता है। उप महानिरीक्षक के इस भ्रमण में औपचारिक स्वागत, सम्मान गार्ड की सलामी, स्मृति चिह्न भेंट, परिसर निरीक्षण और पौधारोपण प्रमुख गतिविधियां रहीं।




जोगबनी सीमा पर देवी की प्रतिमा SSB ने किया बरामद, नेपाल APF को सौंपी गई

जोगबनी सीमा पर बरामद देवी प्रतिमा के साथ सीमा सुरक्षा कर्मी और नेपाल APF से जुड़े कर्मी।
जोगबनी सीमा पर बरामद देवी प्रतिमा के साथ सीमा सुरक्षा कर्मी और नेपाल APF से जुड़े कर्मी।

जोगबनी (अररिया), 10 अक्टूबर। भारत-नेपाल सीमा स्थित बीसीपी गेट जोगबनी पर ड्यूटी के दौरान एक व्यक्ति के बोरे से देवी की प्रतिमा बरामद की गई। सीमा चौकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रतिमा नेपाल के एक मंदिर से चोरी हुई बताई जा रही है। बरामदगी के बाद प्रतिमा और रोके गए व्यक्ति को नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल (APF) के सुपुर्द कर दिया गया।

प्राप्त विवरण के मुताबिक, नेपाल APF ने भारतीय सीमा पर तैनात कर्मियों को पत्र भेजकर सूचना दी थी कि नेपाल के एक मंदिर से माता रानी की मूर्ति चोरी हो गई है। साथ ही आशंका जताई गई थी कि मूर्ति लेकर कोई व्यक्ति नेपाल से भारत में प्रवेश कर सकता है।

इस सूचना के बाद 10 अक्टूबर को सीमा पर BIT ड्यूटी के दौरान नेपाल से भारत आ रहे एक व्यक्ति को जाँच के लिए रोका गया। उसके पास मौजूद बोरे की तलाशी लेने पर पीतल जैसी धातु से बनी देवी की एक प्रतिमा मिली, जिसका वजन लगभग आठ से नौ किलोग्राम बताया गया है। प्रतिमा प्राचीन प्रतीत होती है, लेकिन उसकी वास्तविक आयु और धातु की आधिकारिक पुष्टि की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

सीमा चौकी से मिली सूचना के अनुसार, आवश्यक कार्रवाई के बाद बरामद प्रतिमा के साथ संबंधित व्यक्ति को नेपाल APF को सौंप दिया गया। मूर्ति की पहचान, चोरी के मामले और व्यक्ति की भूमिका से जुड़े तथ्यों की पुष्टि आगे की जाँच में होगी।

सुपौल में सड़क निर्माण में होगा प्लास्टिक कचरे का उपयोग, डीडीसी ने दिए निर्देश

सुपौल में सड़क निर्माण में प्रोसेस्ड प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर डीडीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक।
सुपौल में सड़क निर्माण में प्रोसेस्ड प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर डीडीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक। | फोटो: जिला जनसंपर्क कार्यालय, सुपौल द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीर

<p><strong>सुपौल।</strong> जिले में प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और सड़क निर्माण में उसके इस्तेमाल को लेकर प्रशासन ने पहल तेज की है। शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को उप विकास आयुक्त इन्द्रवीर कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इंजीनियरों और संवेदकों को जिले की प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों से प्रसंस्कृत प्लास्टिक लेकर सड़क निर्माण में उपयोग करने के निर्देश दिए गए।</p>
<h3>जिले में पांच प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां</h3>
<p>जिला जनसंपर्क कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 776 के अनुसार, उप विकास आयुक्त ने बताया कि सुपौल में पांच प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (PWMU) संचालित हैं और प्लास्टिक अपशिष्ट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बैठक का उद्देश्य इन इकाइयों में तैयार प्रोसेस्ड प्लास्टिक की सड़क निर्माण कार्यों तक नियमित आपूर्ति यानी प्रभावी फॉरवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करना है।</p>
<h3>बिटुमिन के साथ प्रोसेस्ड प्लास्टिक के इस्तेमाल पर चर्चा</h3>
<p>ग्रामीण कार्य विभाग और पथ प्रमंडल के संबंधित अभियंताओं तथा संवेदकों के साथ बिटुमिन के साथ प्रोसेस्ड प्लास्टिक के उपयोग, प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा हुई। डीडीसी ने कहा कि विभागीय निर्देशों के अनुरूप जिले में होने वाले सड़क निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय PWMU से उपलब्ध प्रोसेस्ड प्लास्टिक प्राप्त किया जाए।</p>
<p>उन्होंने इसे पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए सभी संबंधित पक्षों से सक्रिय भागीदारी की अपील की। बैठक में उपस्थित अभियंताओं और संवेदकों ने इस पहल में सहयोग देने की बात कही।</p>
<p>बैठक में निदेशक आशुतोष कुमार, जिला समन्वयक सोनम कुमारी तथा जिला सलाहकार भी मौजूद रहे।</p>
<p><em>स्रोत: जिला जनसंपर्क कार्यालय, सुपौल; प्रेस विज्ञप्ति संख्या 776, दिनांक 10 अक्टूबर 2026।</em></p>

अंतर-सीमांत श्वान प्रतियोगिता में एसएसबी चम्पावत के ‘अन्ना’ ने जीता स्वर्ण पदक, अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के लिए चयन

अंतर-सीमांत श्वान प्रतियोगिता-2026 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले श्वान ‘अन्ना’ के साथ परिचारक एवं अधिकारी।
प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले श्वान ‘अन्ना’ के साथ परिचारक एवं अधिकारी।

अलवर/चम्पावत: राजस्थान के अलवर स्थित DT&BC, डेरा में आयोजित अंतर-सीमांत श्वान प्रतियोगिता-2026 में पंचम वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, चम्पावत के श्वान ‘अन्ना’ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। अन्ना ने नारकोटिक्स डिटेक्शन (ND) ट्रेड में स्वर्ण पदक जीतकर वाहिनी का गौरव बढ़ाया।

अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के लिए चयन

प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागी श्वानों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अन्ना का चयन आगामी अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट (All India Police Duty Meet) के लिए भी किया गया है। यह पंचम वाहिनी एसएसबी, चम्पावत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

परिचारकों के प्रशिक्षण और मेहनत का परिणाम

वाहिनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अन्ना की सफलता उसकी उत्कृष्ट कार्यक्षमता, दक्षता और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का परिचायक है। इस उपलब्धि में श्वान परिचारक आरक्षी/पशु चिकित्सा पप्पू और सहायक श्वान परिचारक आरक्षी/पशु चिकित्सा नरेश के समर्पण, परिश्रम तथा निरंतर अभ्यास का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

इस सफलता से पंचम वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, चम्पावत का मान-सम्मान बढ़ा है। वाहिनी ने इसे सभी बलकर्मियों के लिए गर्व और हर्ष का विषय बताया है।

अररिया/बिहार : उप-महानिरीक्षक मधुकर अमिताभ ने 56वीं वाहिनी एसएसबी बथनाहा का किया औपचारिक निरीक्षण, सीमा चौकी पूर्वीटोला में किया रात्रि विश्राम

 



बथनाहा (अररिया)। क्षेत्रक मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल, पूर्णिया के उप-महानिरीक्षक श्री मधुकर अमिताभ ने 9 और 10 अक्टूबर 2026 को 56वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, बथनाहा का औपचारिक निरीक्षण किया। इस मौके पर वाहिनी मुख्यालय पहुंचने पर द्वितीय कमान अधिकारी श्री नितिन कुमार गुप्ता ने उप-महानिरीक्षक को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद शस्त्रागार में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने वाहिनी परिसर में वृक्षारोपण भी किया।

विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान उन्होंने शस्त्रागार, परिवहन पार्क, अधिकारी मेस, अधीनस्थ अधिकारी मेस, जवान मेस और बैरकों का जायजा लिया। वाहिनी कार्यालय की सभी शाखाओं का भी निरीक्षण किया और सुधार के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। इसके बाद सम्मेलन कक्ष में अधिकारियों और शाखा प्रभारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें कई बिंदुओं पर निर्देश दिए गए।

फुटबॉल मैच और प्रशिक्षण का निरीक्षण

उप-महानिरीक्षक की उपस्थिति में बिहार पुलिस के प्रशिक्षुओं और सशस्त्र सीमा बल के जवानों के बीच रोमांचक फुटबॉल मैच खेला गया। मैच के बाद उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। उन्होंने वाहिनी मुख्यालय में चल रहे बिहार पुलिस प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यों का भी निरीक्षण किया।

सीमा चौकी पूर्वीटोला का औचक निरीक्षण
वाहिनी के कार्यक्षेत्र में आने वाली सीमा चौकी पूर्वीटोला का उन्होंने रात में औचक निरीक्षण किया। जवानों को सीमा प्रबंधन से जुड़े आवश्यक निर्देश दिए, उनके साथ रात्रि भोजन किया और चौकी पर ही रात्रि विश्राम किया।

सैनिक सम्मेलन और बड़ा खाना
10 अक्टूबर को वाहिनी मुख्यालय में सैनिक सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सशस्त्र सीमा बल के प्रेरणादायक शीर्षक गीत से हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप-महानिरीक्षक ने सभी बल कार्मिकों को सीमा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं, शारीरिक और मानसिक फिटनेस तथा अनुशासन के बारे में निर्देश दिए। उन्होंने जवानों से उत्साहवर्धक संवाद भी किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ हुआ।

इसके बाद वाहिनी मुख्यालय में 'बड़ा खाना' का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बल कार्मिकों ने एक साथ भोजन किया। इस अवसर पर उप-महानिरीक्षक श्री मधुकर अमिताभ के साथ वाहिनी के सभी अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और बल कार्मिक उपस्थित रहे।

सुपौल और बीरपुर की जेलों में मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान, बंदियों को बताए गए कानूनी अधिकार

 

मंडल कारा, सुपौल में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम एवं मानसिक परामर्श शिविर में उपस्थित अधिकारी, चिकित्सक और बंदी।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल; मंडल कारा सुपौल और अनुमंडलीय कारा बीरपुर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम एवं मानसिक परामर्श शिविर आयोजित

सुपौल | 10 अक्टूबर 2026

सुपौल। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे बंदियों को समय पर उपचार, उचित परामर्श और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मंडल कारा, सुपौल एवं अनुमंडलीय कारा, बीरपुर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम और मानसिक परामर्श शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में बंदियों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व, मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक दिव्यांग व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा उपलब्ध चिकित्सा एवं परामर्श सेवाओं की जानकारी दी गई। साथ ही यह संदेश दिया गया कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति सम्मान, संवेदनशील व्यवहार और आवश्यक उपचार का हकदार है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशन में कार्यक्रम

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BLSA) के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल राजेश कुमार बच्चन के निर्देशन में किया गया।

कार्यक्रम का पर्यवेक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अमित गौरव ने किया।

यह आयोजन मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएँ योजना, 2015 के अंतर्गत किया गया, जिसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को विधिक सहायता और उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक करना है।

मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार पर जोर

शिविर के दौरान चिकित्सकों एवं वक्ताओं ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान, उचित उपचार और नियमित परामर्श के महत्व पर प्रकाश डाला।

वक्ताओं ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरअंदाज करने के बजाय चिकित्सकीय सहायता लेना आवश्यक है। ऐसी समस्याओं से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनशील और मानवीय व्यवहार अपनाने की भी अपील की गई।

कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि काराओं में निरुद्ध व्यक्तियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देना और उन्हें उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना महत्वपूर्ण है।

बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता और अधिकारों की दी गई जानकारी

विधिक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बंदियों को बताया गया कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए भी कानून में अधिकार और संरक्षण के प्रावधान हैं।

आर्थिक अथवा अन्य कारणों से विधिक सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होने पर पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यक्रम में मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार से बचने, उनकी गरिमा बनाए रखने तथा उनके कानूनी अधिकारों का सम्मान करने पर जोर दिया गया।

मानसिक परामर्श शिविर में विशेषज्ञों ने दी जानकारी

विधिक जागरूकता कार्यक्रम के साथ मानसिक परामर्श शिविर भी आयोजित किया गया। इस दौरान मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों, समय पर चिकित्सकीय सहायता और परामर्श की आवश्यकता पर चर्चा की गई।

शिविर का उद्देश्य बंदियों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ उन्हें आवश्यक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना था।

अधिवक्ता, चिकित्सक और कारा प्रशासन के अधिकारी रहे उपस्थित

इस कार्यक्रम में मुख्य विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता संजय कुमार, सहायक विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता सौरभ मोहन ठाकुर, सदर प्रखंड सुपौल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अभिषेक कुमार तथा कारा चिकित्सक डॉ. एम. के. मिलन उपस्थित रहे।

इसके अतिरिक्त एएनएम नीलम सिंह एवं रिंकू कुमारी, ड्रेसर प्रकाश कुमार, कारापाल शंभू कुमार दास तथा कारा में कार्यरत पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLVs) ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

जेलों में मानसिक स्वास्थ्य और मानवीय गरिमा की रक्षा की दिशा में पहल

जिला विधिक सेवा प्राधिकार का यह कार्यक्रम काराओं में निरुद्ध व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और कानूनी सहायता से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

यह पहल इस संदेश को भी रेखांकित करती है कि जेल में निरुद्ध व्यक्ति भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, मानवीय व्यवहार और विधि के अनुसार उपलब्ध अधिकारों के हकदार हैं।

मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, समय पर उपचार और विधिक सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करने से बंदियों के कल्याण एवं पुनर्वास के प्रयासों को मजबूती मिल सकती है।


समाचार स्रोत: जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल की प्रेस विज्ञप्ति।

अररिया में भारत-नेपाल सीमा पर 242 किलो गांजा बरामद, नाका देखकर नेपाल की ओर भागे तस्कर

घुरना सीमा क्षेत्र में बरामद बंडलों के साथ एसएसबी और बिहार पुलिस के जवान। फोटो: प्रेस विज्ञप्ति के साथ प्राप्त तस्वीर (स्पष्टता हेतु संपादित)।
घुरना सीमा क्षेत्र में बरामद बंडलों के साथ एसएसबी और बिहार पुलिस के जवान।

अररिया। भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 56वीं वाहिनी और बिहार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान 242 किलोग्राम गांजा (प्लास्टिक की पैकिंग सहित) बरामद करने की जानकारी दी है। एसएसबी की सीमा चौकी डुमरबन्ना तथा घुरना थाना पुलिस की टीम ने 9 अक्टूबर 2026 की रात सीमा स्तंभ संख्या 194 के निकट विशेष नाका लगाया था। सुरक्षा बलों के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति अपना सामान छोड़कर अंधेरे में नेपाल की ओर भाग निकले। किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी गई है।

गुप्त सूचना पर सीमा क्षेत्र में संयुक्त नाका
जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 9 अक्टूबर को रात लगभग 10:30 बजे खुफिया सूचना के आधार पर सीमा स्तंभ संख्या 194 से लगभग 100 मीटर भारत की ओर, एक गांव के निकट संयुक्त नाका लगाया गया। नाके पर तैनात जवानों ने नेपाल की ओर से कुछ व्यक्तियों को सिर पर भारी बंडल लेकर भारतीय क्षेत्र की तरफ आते देखा।

अंधेरे का लाभ उठाकर बंडल छोड़ भागे संदिग्ध
एसएसबी के मुताबिक, नाका पार्टी को देखकर संदिग्ध व्यक्तियों ने नेपाल की ओर भागने का प्रयास किया। वे अंतरराष्ट्रीय सीमा की नजदीकी और अंधेरे का फायदा उठाकर अपने बंडल घटनास्थल पर छोड़कर नेपाल की तरफ भाग निकले। सुरक्षा बलों ने छोड़े गए सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

आठ-नौ बंडलों से बरामद हुआ मादक पदार्थ
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, तलाशी में आठ से नौ प्लास्टिक बंडलों के भीतर सूखी घास जैसा पदार्थ मिला। संदेह होने पर मादक पदार्थ जांच किट (Drug Detection Kit) का इस्तेमाल किया गया, जिसके परिणाम में गांजा होने का सकारात्मक संकेत मिला। कुल वजन 242 किलोग्राम बताया गया है। इस वजन में प्लास्टिक की पैकिंग भी शामिल है, इसलिए इसे शुद्ध गांजे का वजन नहीं माना जाना चाहिए।

घुरना पुलिस को सौंपा गया जब्त सामान
इस संयुक्त कार्रवाई में एसएसबी की 56वीं वाहिनी के सीमा चौकी डुमरबन्ना के मु./सा. अजाज अहमद एवं अन्य कार्मिक तथा घुरना थाना पुलिस की टीम शामिल रही। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बरामद सामान की विधिवत जब्ती सूची तैयार कर उसे घुरना थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई, फरार संदिग्धों की पहचान तथा जांच संबंधी विवरण पुलिस स्तर से स्पष्ट होंगे।

भारत-नेपाल सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के बीच यह बरामदगी हुई है। हालांकि, इस मामले में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या गांजे की अंतिम प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के बारे में विज्ञप्ति में कोई जानकारी नहीं दी गई है।




स्रोत: सशस्त्र सीमा बल, 56वीं वाहिनी एवं बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के संबंध में प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति, 9 अक्टूबर 2026।

किशनपुर में जागृति योजना के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम, महिलाओं और बालिकाओं को बताए गए अधिकार


जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जीविका के संयुक्त सहयोग से आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम

सुपौल। महिलाओं और बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों, संरक्षण के उपायों और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी देने के उद्देश्य से शनिवार, 10 अक्टूबर को किशनपुर प्रखंड के शिवपुरी स्थित जीविका कार्यालय परिसर में जागृति योजना के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), सुपौल के इस कार्यक्रम में जीविका का सहयोग रहा और बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं तथा बालिकाओं ने भाग लिया।

प्रधान जिला जज के निर्देश पर हुआ आयोजन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BLSA) के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल राजेश कुमार बच्चन के निर्देशानुसार तथा प्राधिकार के सचिव अमित गौरव के पर्यवेक्षण में किया गया।

कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं को बताया गया कि अपने अधिकारों की जानकारी अन्याय, हिंसा और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने में सहायक है। जरूरत पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार से निःशुल्क विधिक सहायता और अन्य संबंधित सेवाएँ प्राप्त करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई।

गाँव-गाँव पहुँचाई जाएगी कानूनी अधिकारों की जानकारी

डीएलएसए सचिव अमित गौरव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए जीविका, आशा कार्यकर्ताओं और स्थानीय सामुदायिक समूहों के साथ समन्वय आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्राधिकार इन संस्थाओं के सहयोग से गाँव-गाँव तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास करेगा, ताकि महिलाओं, बालिकाओं और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय तक पहुँचने में सहायता मिल सके। उन्होंने विधिक जागरूकता और जरूरतमंद व्यक्तियों को न्यायिक सहायता से जोड़ने को प्राधिकार की प्राथमिकता बताया।

जीविका कार्यकर्ताओं और विधिक स्वयंसेवकों की भागीदारी

कार्यक्रम में जीविका की बीएम साक्षी प्रिया और रागिनी, पैनल अधिवक्ता शक्ति कुमारी सरिका तथा पारा विधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) मिथिलेश चौधरी एवं अनिल कुमार ने सक्रिय भागीदारी की। सचिव अमित गौरव ने आयोजन में सहयोग और महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए साक्षी प्रिया तथा रागिनी के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया।

इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग करना और जरूरतमंदों को उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं से जोड़ना था।

*स्रोत : जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल की 10 अक्टूबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति। तस्वीरें : डीएलएसए के कार्यक्रम से प्राप्त।*

नेपाल में धर्म प्रचार के आरोप में 24 दक्षिण कोरियाई नागरिक गिरफ्तार, पर्यटक वीजा के दुरुपयोग का मामला उजागर

नेपाल में धार्मिक गतिविधियों के आरोप में 24 दक्षिण कोरियाई नागरिकों पर कार्रवाई

मोरंग के धार्मिक शिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के दौरान पुलिस की कार्रवाई; ईसाई धर्मशास्त्र के अध्ययन और पादरी प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियां जांच के घेरे में

विराटनगर/भारत-नेपाल सीमा | राज टाइम्स | 10 अक्टूबर 2026

नेपाल के मोरंग जिले में पर्यटक वीजा की आड़ में कथित रूप से ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार और धार्मिक प्रशिक्षण संचालित करने का मामला सामने आया है। स्थानीय प्रशासन ने शुक्रवार, 9 अक्टूबर को सुंदरहरैंचा नगरपालिका क्षेत्र से 24 दक्षिण कोरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया। सभी के खिलाफ वीजा की शर्तों के उल्लंघन के आरोपों की जांच शुरू की गई है। उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए काठमांडू स्थित अध्यागमन विभाग भेजा गया है।

नेपाल के सीमावर्ती मोरंग जिले में हुई इस कार्रवाई ने विदेशी नागरिकों की धार्मिक गतिविधियों, धार्मिक शिक्षण संस्थानों के संचालन और विदेशों से मिलने वाले आर्थिक सहयोग को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

धार्मिक प्रशिक्षण के दौरान हुई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, मोरंग जिले की सुंदरहरैंचा नगरपालिका-7 के मालती मार्ग स्थित 'नेपाल न्यू कोवेनेंट कॉलेज' में धार्मिक शिक्षा, प्रशिक्षण एवं विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। प्रशासन को सूचना मिली थी कि दक्षिण कोरिया से पर्यटक वीजा पर आए कुछ विदेशी नागरिक संस्थान में धार्मिक गतिविधियों में शामिल हैं। इसके बाद स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई। नेपाल पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान संबंधित विदेशी नागरिकों के पर्यटक वीजा के उद्देश्य से अलग धार्मिक प्रशिक्षण और प्रचार गतिविधियों में शामिल होने की बात सामने आई। इसके आधार पर सभी 24 लोगों को हिरासत में लिया गया।

दो समूहों में पहुंचे थे दक्षिण कोरियाई नागरिक

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दक्षिण कोरियाई नागरिक 6 और 7 अक्टूबर को काठमांडू से हवाई मार्ग के जरिए विराटनगर पहुंचे थे। पहले समूह में 16 तथा दूसरे समूह में आठ नागरिक शामिल थे। इसके बाद सभी सुंदरहरैंचा पहुंचे, जहां उन्हें 12 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेना था। रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें छह लोग स्थानीय होटल में ठहरे थे, जबकि शेष 18 लोग धार्मिक शिक्षण संस्थान के छात्रावास में रह रहे थे।

धार्मिक शिक्षण संस्थान की गतिविधियां भी चर्चा में

कार्रवाई का केंद्र बना नेपाल न्यू कोवेनेंट कॉलेज लंबे समय से ईसाई धर्मशास्त्र के अध्ययन और प्रशिक्षण से जुड़ा बताया जा रहा है। नेपाली समाचार माध्यमों के अनुसार, इस संस्था का संचालन दक्षिण कोरिया स्थित 'लव नेपाल मिशन' के आर्थिक सहयोग से किया जा रहा है। संस्थान की ओर से सर्टिफिकेट स्तर से लेकर उच्च धार्मिक अध्ययन तक के पाठ्यक्रम संचालित करने की बात कही गई है।

नेपाली समाचार माध्यम 'रातोपाटी' की विस्तृत रिपोर्ट में उत्तरी मोरंग के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय चर्च, शिक्षण संस्थाओं और धार्मिक संगठनों के माध्यम से नए पादरियों को प्रशिक्षित करने की गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, शिक्षण संस्थान की वैधानिक मान्यता, वित्तीय व्यवस्था और कथित धर्मांतरण गतिविधियों के संबंध में सक्षम सरकारी अधिकारियों की अंतिम जांच रिपोर्ट सामने आना बाकी है।

विदेशी आर्थिक सहयोग और स्थानीय नेटवर्क की पड़ताल जरूरी

इस मामले में विदेशी आर्थिक सहायता से संचालित धार्मिक संस्थानों की भूमिका भी जांच का महत्वपूर्ण विषय बन गई है। नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक प्रशिक्षण और स्थानीय नेतृत्व तैयार करने के लिए संचालित संस्थाओं की गतिविधियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी धार्मिक संस्था का संचालन या स्वेच्छा से धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में अपराध नहीं है। इस मामले में मुख्य कानूनी सवाल विदेशी नागरिकों द्वारा पर्यटक वीजा की शर्तों का कथित उल्लंघन है।

फारबिसगंज से पूर्णिया तक नेटवर्क होने का दावा 

इस घटनाक्रम के बीच भारत-नेपाल सीमावर्ती इलाकों, विशेषकर बिहार के फारबिसगंज और पूर्णिया क्षेत्र तक धार्मिक प्रचार से जुड़े संपर्क होने के दावे भी सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शिक्षा, उपचार और आर्थिक सहयोग के माध्यम से धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल कराने की गतिविधियां चल रही हैं।

नेपाल में क्या कहता है कानून?

नेपाल के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। साथ ही किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने से संबंधित गतिविधियों पर कानूनी प्रतिबंध भी लागू हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी नागरिकों को उनके वीजा की श्रेणी और निर्धारित शर्तों के अनुसार ही गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होती है।

नेपाल पुलिस का कहना है कि संबंधित दक्षिण कोरियाई नागरिक पर्यटक वीजा पर आए थे, लेकिन धार्मिक प्रशिक्षण और प्रचार में शामिल पाए गए।  अब अध्यागमन विभाग जांच के आधार पर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई तथा संभावित निष्कासन के संबंध में निर्णय करेगा।

कार्रवाई से उठे कई महत्वपूर्ण सवाल

मोरंग में 24 विदेशी नागरिकों को एक साथ हिरासत में लिए जाने के बाद कई सवाल सामने आए हैं। क्या विदेशी नागरिकों के पास धार्मिक प्रशिक्षण में भाग लेने की वैधानिक अनुमति थी? संबंधित शिक्षण संस्था को किन गतिविधियों के संचालन की अनुमति प्राप्त है? और विदेशों से मिलने वाले आर्थिक सहयोग का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा था?

इन प्रश्नों के उत्तर संबंधित प्रशासनिक और जांच अधिकारियों की आधिकारिक रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो सकेंगे।

फिलहाल नेपाल प्रशासन की कार्रवाई ने पर्यटक वीजा के दुरुपयोग और विदेशी धार्मिक गतिविधियों की निगरानी को लेकर महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है।

अंतिम जांच और कानूनी कार्रवाई के परिणाम आने तक हिरासत में लिए गए सभी नागरिकों के विरुद्ध आरोप जांच के अधीन हैं।

बिहार : सुपौल के राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला पब्लिक स्कूल पर CBSE की सख्ती, शिक्षकों के वेतन से लेकर स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था तक मांगे सबूत


प्रतीकात्मक डिजिटल कोलाज: विद्यालय परिसर और CBSE पत्र का ग्राफिक चित्रण; इसे मूल फोटो या मूल सरकारी पत्र न समझें।

15 दिनों में जवाब नहीं देने पर हो सकती है कार्रवाई; CBSE ने मांगा शिक्षकों का पूरा रिकॉर्ड, प्रयोगशालाओं का वीडियो और स्कूल परिसर का ड्रोन फुटेज

सुपौल। जिले के राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला पब्लिक स्कूल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने विद्यालय में संबद्धता संबंधी नियमों और छात्र सुरक्षा मानकों के कथित उल्लंघन की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रबंधन से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। बोर्ड ने शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति पत्र, छह महीने के वेतन भुगतान के रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट के साथ-साथ विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं के वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है।

CBSE के उप सचिव (संबद्धता) की ओर से 6 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं मिलने की स्थिति में बोर्ड संबद्धता उपनियमों के अनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है।

जनशिकायत पोर्टल पर पहुंचा था मामला

बोर्ड के पत्र के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक शिकायत पोर्टल पर पंजीकरण संख्या DOSEL/E/2026/0014443 के माध्यम से विद्यालय के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें CBSE के संबद्धता उपनियम, 2018 के अनुपालन और विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े मानकों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं।

शिकायत के आधार पर बोर्ड ने स्कूल प्रबंधन को आरोपों पर बिंदुवार जवाब देने तथा अपने दावों के समर्थन में संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।

शिक्षकों की नियुक्ति और वेतन भुगतान का देना होगा हिसाब

CBSE ने विद्यालय से सभी शिक्षकों का विस्तृत रिकॉर्ड तलब किया है। इसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति पत्र, वेतन संबंधी दस्तावेज और पिछले छह महीनों के बैंक स्टेटमेंट शामिल हैं।

इस निर्देश के बाद विद्यालय को दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति और वेतन भुगतान की व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं।

लैब, शौचालय और रैंप की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मांगी

बोर्ड ने केवल कागजी जवाब पर निर्भर रहने के बजाय विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं के वीडियो साक्ष्य भी मांगे हैं।

विद्यालय को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं के साथ गणित प्रयोगशाला की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) के लिए उपलब्ध सुविधाओं, शौचालयों और रैंप की स्थिति भी वीडियो के माध्यम से दिखानी होगी।

इतना ही नहीं, पूरे विद्यालय परिसर तथा चारों ओर की चहारदीवारी को दिखाने वाला ड्रोन फुटेज भी प्रस्तुत करने को कहा गया है।

स्कूल की वेबसाइट पर अनिवार्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने का उल्लेख

CBSE के पत्र में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है कि विद्यालय की वेबसाइट पर Mandatory Public Disclosure (MPD) लिंक के अंतर्गत अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए।

इसे लेकर बोर्ड ने विद्यालय को निर्देश दिया है कि संबद्धता उपनियम, 2018 के खंड 2.4.9 के अनुसार सभी अनिवार्य दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित लिंक सही तरीके से काम करे और दस्तावेज हर समय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहें।

15 दिनों की मोहलत, जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी

CBSE ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि यदि विद्यालय निर्धारित 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है, तो यह माना जाएगा कि विद्यालय को इस मामले में कुछ प्रस्तुत नहीं करना है। ऐसी स्थिति में बोर्ड अपने संबद्धता उपनियमों के तहत उचित कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है।

हालांकि, पत्र में अभी विद्यालय के खिलाफ किसी अंतिम दंडात्मक कार्रवाई या संबद्धता समाप्त किए जाने का आदेश नहीं दिया गया है।

अब स्कूल प्रबंधन के जवाब पर टिकी निगाहें

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू अब विद्यालय प्रबंधन की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और स्पष्टीकरण होंगे। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के संबंध में विद्यालय के पास क्या तथ्य और साक्ष्य हैं।

फिलहाल यह मामला शिकायत और CBSE द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के स्तर पर है। आरोपों की पुष्टि या विद्यालय को दोषी ठहराए जाने संबंधी कोई अंतिम निष्कर्ष उपलब्ध पत्र में दर्ज नहीं है। विद्यालय प्रबंधन का पक्ष भी इस दस्तावेज में शामिल नहीं है।

अब देखना होगा कि विद्यालय प्रबंधन निर्धारित समय में बोर्ड के समक्ष क्या जवाब प्रस्तुत करता है और उसके आधार पर CBSE आगे क्या निर्णय लेता है।

स्रोत: CBSE का 06.10.2026 का उप सचिव (संबद्धता) पत्र, संदर्भ CBSE/AFFLN/E-249209/330144/2026/02293।

बिहार : किशनपुर (सुपौल) थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन का वेतन रोकने का आदेश, पुलिस की कार्यशैली पर किशोर न्याय परिषद ने उठाए गंभीर सवाल

 




न्यायिक आदेश की अवहेलना पर किशोर न्याय परिषद सख्त; तीन दिनों में मांगा गया स्पष्टीकरण एक महीने बाद भी नहीं मिला, जिला कोषागार पदाधिकारी को वेतन रोककर कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश

सुपौल | राज टाइम्स | 09 अक्टूबर 2026

सुपौल। जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा एक मामला पुलिस की कार्यशैली और न्यायिक आदेशों के अनुपालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। चैटजीपीटी की सहायता से जिलाधिकारी के नाम पर कथित फर्जी पत्र तैयार कर उसे वायरल करने के मामले में एक किशोर के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए किशोर न्याय परिषद, सुपौल ने किशनपुर थानाप्रभारी ज्ञान रंजन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।

परिषद ने न्यायिक निर्देशों का अनुपालन नहीं करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर किशनपुर थानाप्रभारी ज्ञान रंजन का वेतन अगले आदेश तक रोकने का आदेश दिया है।

इतना ही नहीं, परिषद ने जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह थानाप्रभारी का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकें और इस संबंध में की गई कार्रवाई से परिषद को भी अवगत कराएं।

यह आदेश 9 अक्टूबर 2026 को किशनपुर थाना कांड संख्या 213/2026 तथा जेजेबी संख्या 209/2026 में पारित किया गया है।

चैटजीपीटी से डीएम के नाम पर कथित फर्जी पत्र, यहीं से शुरू हुआ विवाद

मामले की शुरुआत सुपौल अंचल कार्यालय के नाजिर आशुतोष कुमार मिश्रा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से हुई थी।

किशोर न्याय परिषद के आदेश के अनुसार, सामुदायिक रसोई संचालन से संबंधित जिलाधिकारी, सुपौल के नाम पर चैटजीपीटी की सहायता से कथित फर्जी पत्र तैयार कर उसे वायरल करने का मामला सामने आया था।

इस संबंध में 7 सितंबर 2026 को किशनपुर थाने में एक किशोर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 338, 336(3), 340 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 52 और 54 का उल्लेख किया गया है।

हालांकि, मामले के किशोर न्याय परिषद के समक्ष पहुंचने के बाद पुलिस द्वारा अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई।


किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया पर परिषद की आपत्ति

किशोर न्याय परिषद ने अभिलेखों के अवलोकन के बाद पाया कि इस मामले में एकमात्र आरोपित किशोर है।

परिषद ने बिहार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 8(1) का हवाला देते हुए इस मामले में किशोर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की।

आदेश में परिषद ने उल्लेख किया है कि संबंधित नियम के प्रावधानों के बावजूद किशनपुर थानाप्रभारी द्वारा किशोर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई।

परिषद ने इसे निर्धारित किशोर न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन मानते हुए थानाप्रभारी से जवाब तलब किया था।

यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि किशोर न्याय व्यवस्था में विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों के लिए सामान्य आपराधिक प्रक्रिया से अलग विशेष प्रावधान निर्धारित हैं। ऐसे मामलों में पुलिस के लिए संबंधित कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक है।

तीन दिनों में देना था जवाब, लेकिन एक महीने बाद भी स्पष्टीकरण नहीं

किशोर न्याय परिषद ने 8 सितंबर 2026 को आदेश पारित कर किशनपुर थानाप्रभारी से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

लेकिन 9 अक्टूबर 2026 को मामले की सुनवाई के दौरान परिषद ने पाया कि निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद थानाप्रभारी ने अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया था।

आदेश के अनुसार, थानाप्रभारी न तो अपना स्पष्टीकरण समर्पित कर सके और न ही अपना पक्ष रखने के लिए परिषद के समक्ष उपस्थित हुए।

इस प्रकार, जिस स्पष्टीकरण के लिए केवल तीन दिनों का समय दिया गया था, वह करीब एक महीने बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

न्यायिक निर्देश के अनुपालन में हुई इस देरी को परिषद ने गंभीरता से लिया और थानाप्रभारी के आचरण पर कड़ी टिप्पणी की।

न्यायिक आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की आशंका, परिषद की तल्ख टिप्पणी

किशोर न्याय परिषद ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि थानाप्रभारी द्वारा परिषद के आदेशों एवं जारी दिशा-निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना की जा रही है।

परिषद ने थानाप्रभारी के इस आचरण को कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही और न्यायिक आदेशों के अनुपालन के प्रति उदासीनता दर्शाने वाला बताया।

यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परिषद ने केवल प्राथमिकी दर्ज किए जाने की प्रक्रिया पर ही सवाल नहीं उठाया, बल्कि पूर्व में जारी न्यायिक निर्देश का अनुपालन नहीं होने को भी गंभीर माना।

मामले में परिषद का रुख स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि न्यायिक निर्देशों के अनुपालन में उदासीनता को नजरअंदाज नहीं किया गया है।

थानाप्रभारी ज्ञान रंजन का वेतन रोकने का आदेश, कोषागार पदाधिकारी को निर्देश

लगातार स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने और न्यायिक आदेश के अनुपालन में उदासीनता को देखते हुए किशोर न्याय परिषद ने 9 अक्टूबर को महत्वपूर्ण आदेश पारित किया।

परिषद ने किशनपुर थानाप्रभारी ज्ञान रंजन का वेतन अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया है।

आदेश में जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को निर्देशित किया गया है कि वह थानाप्रभारी के वेतन भुगतान पर रोक लगाएं।

इसके साथ ही कोषागार पदाधिकारी को आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई से किशोर न्याय परिषद, सुपौल को अवगत कराने के लिए भी कहा गया है।

इस प्रकार मामला अब केवल स्पष्टीकरण मांगने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि न्यायिक आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वेतन रोकने का निर्देश जारी किया गया है।

हालांकि, उपलब्ध आदेश से वेतन रोकने का निर्देश जारी होने की पुष्टि होती है। कोषागार द्वारा वास्तविक रूप से वेतन भुगतान रोके जाने की कार्रवाई की अलग से पुष्टि अभी नहीं हुई है।

डीएम और एसपी को भी भेजी जाएगी आदेश की प्रति

किशोर न्याय परिषद ने इस आदेश की प्रतिलिपि जिले के प्रमुख प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया है।

आदेश की प्रतिलिपि जिन अधिकारियों को भेजने के लिए कहा गया है, उनमें शामिल हैं:

  1. जिला पदाधिकारी, सुपौल

  2. पुलिस अधीक्षक, सुपौल

  3. जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल

  4. थानाप्रभारी ज्ञान रंजन, किशनपुर थाना

परिषद ने मामले में 28 अक्टूबर 2026 की तिथि अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्धारित की है।

एक मामला, दो बड़े सवाल: एआई के दुरुपयोग का आरोप और पुलिस की कानूनी जवाबदेही

इस पूरे प्रकरण में दो अलग-अलग लेकिन महत्वपूर्ण पहलू सामने आए हैं।

पहला, चैटजीपीटी जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक का उपयोग कर जिलाधिकारी के नाम पर कथित फर्जी सरकारी पत्र तैयार करने और उसे वायरल करने का आरोप।

दूसरा, ऐसे मामले में पुलिस द्वारा किशोर के विरुद्ध कार्रवाई करते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने पर किशोर न्याय परिषद की गंभीर आपत्ति।

कथित फर्जी पत्र तैयार करने के आरोप की सत्यता और संबंधित किशोर की जिम्मेदारी का प्रश्न अपनी जगह है। लेकिन इस मामले में परिषद का आदेश पुलिस की प्रक्रिया और न्यायिक निर्देशों के अनुपालन से संबंधित है।

यह प्रकरण एक महत्वपूर्ण सवाल सामने लाता है कि जब कानून किशोरों के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है, तो उसके पालन में किसी प्रकार की लापरवाही की जवाबदेही कैसे तय होगी?

किशोर न्याय परिषद द्वारा पारित आदेश इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

अब 28 अक्टूबर की कार्रवाई पर नजर

किशोर न्याय परिषद के इस आदेश के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला कोषागार पदाधिकारी द्वारा वेतन रोकने के निर्देश का अनुपालन किस प्रकार किया जाता है और इस संबंध में परिषद को क्या प्रतिवेदन दिया जाता है।

साथ ही, आगामी 28 अक्टूबर को होने वाली कार्रवाई में थानाप्रभारी की ओर से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने और न्यायिक आदेश के अनुपालन की स्थिति भी महत्वपूर्ण रहेगी।

कुल मिलाकर, चैटजीपीटी से कथित फर्जी पत्र तैयार करने के आरोप से शुरू हुआ यह मामला अब किशोर न्याय प्रक्रिया, पुलिस की जवाबदेही और न्यायिक आदेशों के अनुपालन से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण बन गया है। किशोर न्याय परिषद का वेतन रोकने का आदेश इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।


समाचार का आधार: किशोर न्याय परिषद, सुपौल का दिनांक 09 अक्टूबर 2026 का दो पृष्ठीय न्यायिक आदेश।

किशनपुर थाना कांड संख्या: 213/2026

जेजेबी संख्या: 209/2026

अगली कार्रवाई: 28 अक्टूबर 2026

चम्पावत: एसएसबी ने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के प्रति किया जागरूक, ऑनलाइन ठगी से बचने के बताए उपाय

केंद्रीय विद्यालय एसएसबी, चम्पावत में आयोजित साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला में विद्यार्थियों को जानकारी देते एसएसबी कर्मी। फोटो: एसएसबी
साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला में विद्यार्थियों को जानकारी देते एसएसबी कर्मी।

चम्पावत। साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के तहत पंचम वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), चम्पावत की ओर से गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय विद्यालय, सशस्त्र सीमा बल, चम्पावत में एक दिवसीय साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन पंचम वाहिनी के कमांडेंट सुरेन्द्र विक्रम के नेतृत्व में किया गया।

कार्यशाला में एसएसबी के बलकर्मियों ने विद्यालय के विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव तथा इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक इस्तेमाल करने, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने तथा संदिग्ध संदेशों और ई-मेल से सतर्क रहने की सलाह दी गई।

पासवर्ड, ओटीपी और निजी जानकारी की सुरक्षा पर जोर

विद्यार्थियों को बताया गया कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड, ओटीपी और बैंक संबंधी विवरण किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर मजबूत पासवर्ड रखने, गोपनीयता सेटिंग का ध्यान रखने तथा फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने के उपाय भी समझाए गए।

साइबर अपराध की शिकायत के लिए 1930 पर संपर्क करें

एसएसबी कर्मियों ने विद्यार्थियों को बताया कि किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि या ऑनलाइन धोखाधड़ी की स्थिति में घबराने के बजाय अभिभावकों और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचित करना चाहिए। साइबर अपराध संबंधी शिकायत के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 और सरकारी पोर्टल www.cybercrime.gov.in के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की जानकारी भी दी गई।

आयोजकों के अनुसार, इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों में डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इंटरनेट के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना था।

बिहार : सुपौल में ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा

नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों और अतिथियों का सामूहिक चित्र। फोटो: माय भारत सुपौल
नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों और अतिथियों की सामूहिक तस्वीर

सुपौल। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने और उनकी रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 को सुपौल टाउन हॉल में ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ प्रतियोगिता आयोजित की गई। माय भारत सुपौल की ओर से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामैत ने दीप प्रज्वलित कर किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद दिलेश्वर कामैत ने युवाओं से नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा, प्रतिभा एवं क्षमता का उपयोग सकारात्मक तथा रचनात्मक कार्यों में करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशामुक्त युवा स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

**लोकगीत, नृत्य और चित्रकला में दिखी प्रतिभा**

प्रतियोगिता में लोकगीत, नृत्य, गायन, चित्रकला, स्लोगन लेखन और निबंध लेखन समेत कई विधाओं में आयोजन हुआ। जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के साथ अन्य प्रतिभागियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी कलात्मक और रचनात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया।

प्रतिभागियों के मूल्यांकन के लिए विभिन्न सरकारी विद्यालयों के संबंधित विषयों में दक्ष शिक्षकों को निर्णायक बनाया गया। निर्णायकों ने प्रस्तुति, रचनात्मकता, विषय की समझ और अभिव्यक्ति के आधार पर प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया।

**युवा शक्ति को नशामुक्त समाज का संदेश**

कार्यक्रम में जिला युवा अधिकारी वसीम अकरम और जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी तालेश्वर पटेल उपस्थित रहे। माय भारत चयन समिति के सदस्य गिरीश और मिथिलेश तथा पूर्व चयन समिति सदस्य सुरेश और सुमन ने भी भाग लिया।

आयोजकों ने जिला प्रशासन, सुपौल तथा शिक्षा विभाग को आयोजन में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही विद्यालयों के शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना की गई। उपस्थित अतिथियों ने कहा कि युवाओं की सकारात्मक भागीदारी से नशामुक्त समाज और विकसित भारत का संकल्प मजबूत हो सकता है।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के साथ उनकी प्रतिभा को रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सकारात्मक दिशा देना था।


बिहार : सुपौल में सोलर सेवा सेतु कैंप में पीएम सूर्य घर योजना के लाभुकों व बैंक कर्मियों को किया गया सम्मानित


सोलर सेवा सेतु कैंप का उद्घाटन करते अतिथि।


सुपौल। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार-प्रसार और अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने के उद्देश्य से मंगलवार को पिपरा में सोलर सेवा सेतु कैंप का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत रहे। इस अवसर पर पिपरा के विधायक, नगर पंचायत पिपरा के चेयरमैन व उप चेयरमैन, प्रखंड प्रमुख, बीस सूत्री अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, बैंक प्रतिनिधि, वेंडर और बड़ी संख्या में उपभोक्ता उपस्थित रहे।



कैंप में अपने घरों पर सोलर रूफटॉप स्थापित कर चुके लाभुकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। योजना के तहत ऋण वितरण में बेहतर कार्य करने वाले बैंक कर्मियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ पात्र लाभुकों को चेक भी दिए गए।

कार्यक्रम में बताया गया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी का प्रावधान है। एक किलोवाट के सोलर सिस्टम पर केंद्र सरकार से 30 हजार रुपये और राज्य सरकार से 10 हजार रुपये, दो किलोवाट पर क्रमशः 60 हजार और 20 हजार रुपये तथा तीन किलोवाट पर 78 हजार और 20 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।


उपभोक्ताओं से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने, घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाने और बिजली बिल में बचत के साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपील की गई।

बिहार : ABDM के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सुपौल में जिला स्तरीय बैठक, डीएम ने समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने के दिए निर्देश

 कार्यों की समीक्षा करते जिलाधिकारी सावन कुमार।

सुपौल। जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के प्रभावी क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कन्वर्जेंस बैठक आयोजित की गई।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के साथ विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रमुख घटकों, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, ABHA ID के निर्माण एवं उपयोग, स्वास्थ्य संस्थानों और स्वास्थ्यकर्मियों के डिजिटल पंजीकरण तथा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को बढ़ावा देने से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए ABDM के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन तक डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने और विभागीय स्तर पर आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जिले में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत चल रहे कार्यों और प्रगति की जानकारी भी बैठक में प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने इन कार्यों की नियमित समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे।

बिहार : सुपौल डीएम ने शिक्षा योजनाओं की निगरानी व विद्यालय निरीक्षण तेज करने के दिए निर्देश

बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारी।

सुपौल। जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी समिति, बिहार शिक्षा परियोजना, सुपौल सावन कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को बिहार शिक्षा परियोजना (शिक्षा विभाग) की कार्यकारिणी समिति की बैठक समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग अपने स्तर से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों तथा प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को विद्यालयों का लगातार निरीक्षण और अनुश्रवण करने को कहा गया।

विद्यालय निरीक्षण के दौरान समय-सारणी के अनुसार वर्गकक्षों का संचालन, पठन-पाठन की गुणवत्ता, विद्यालय परिसर, वर्गकक्ष और शौचालय की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने मॉडल विद्यालयों में अपनाए जा रहे Lesson Plan की तर्ज पर अन्य सरकारी विद्यालयों में भी Lesson Plan को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा।



बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा, डायट के प्राचार्य, शिक्षक प्रतिनिधि, लेखा पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना के संभाग प्रभारी सहित संबंधित पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।