किशनपुर में जागृति योजना के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम, महिलाओं और बालिकाओं को बताए गए अधिकार

जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जीविका के संयुक्त सहयोग से आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम

सुपौल। महिलाओं और बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों, संरक्षण के उपायों और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी देने के उद्देश्य से शनिवार, 10 अक्टूबर को किशनपुर प्रखंड के शिवपुरी स्थित जीविका कार्यालय परिसर में जागृति योजना के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), सुपौल के इस कार्यक्रम में जीविका का सहयोग रहा और बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं तथा बालिकाओं ने भाग लिया।

प्रधान जिला जज के निर्देश पर हुआ आयोजन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BLSA) के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल राजेश कुमार बच्चन के निर्देशानुसार तथा प्राधिकार के सचिव अमित गौरव के पर्यवेक्षण में किया गया।

कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं को बताया गया कि अपने अधिकारों की जानकारी अन्याय, हिंसा और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने में सहायक है। जरूरत पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार से निःशुल्क विधिक सहायता और अन्य संबंधित सेवाएँ प्राप्त करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई।

गाँव-गाँव पहुँचाई जाएगी कानूनी अधिकारों की जानकारी

डीएलएसए सचिव अमित गौरव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए जीविका, आशा कार्यकर्ताओं और स्थानीय सामुदायिक समूहों के साथ समन्वय आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्राधिकार इन संस्थाओं के सहयोग से गाँव-गाँव तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास करेगा, ताकि महिलाओं, बालिकाओं और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय तक पहुँचने में सहायता मिल सके। उन्होंने विधिक जागरूकता और जरूरतमंद व्यक्तियों को न्यायिक सहायता से जोड़ने को प्राधिकार की प्राथमिकता बताया।

जीविका कार्यकर्ताओं और विधिक स्वयंसेवकों की भागीदारी

कार्यक्रम में जीविका की बीएम साक्षी प्रिया और रागिनी, पैनल अधिवक्ता शक्ति कुमारी सरिका तथा पारा विधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) मिथिलेश चौधरी एवं अनिल कुमार ने सक्रिय भागीदारी की। सचिव अमित गौरव ने आयोजन में सहयोग और महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए साक्षी प्रिया तथा रागिनी के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया।

इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग करना और जरूरतमंदों को उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं से जोड़ना था।

*स्रोत : जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल की 10 अक्टूबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति। तस्वीरें : डीएलएसए के कार्यक्रम से प्राप्त।*