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सुपौल में सड़क निर्माण में होगा प्लास्टिक कचरे का उपयोग, डीडीसी ने दिए निर्देश

सुपौल में सड़क निर्माण में प्रोसेस्ड प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर डीडीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक।
सुपौल में सड़क निर्माण में प्रोसेस्ड प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर डीडीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक। | फोटो: जिला जनसंपर्क कार्यालय, सुपौल द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीर

<p><strong>सुपौल।</strong> जिले में प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और सड़क निर्माण में उसके इस्तेमाल को लेकर प्रशासन ने पहल तेज की है। शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को उप विकास आयुक्त इन्द्रवीर कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इंजीनियरों और संवेदकों को जिले की प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों से प्रसंस्कृत प्लास्टिक लेकर सड़क निर्माण में उपयोग करने के निर्देश दिए गए।</p>
<h3>जिले में पांच प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां</h3>
<p>जिला जनसंपर्क कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 776 के अनुसार, उप विकास आयुक्त ने बताया कि सुपौल में पांच प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (PWMU) संचालित हैं और प्लास्टिक अपशिष्ट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बैठक का उद्देश्य इन इकाइयों में तैयार प्रोसेस्ड प्लास्टिक की सड़क निर्माण कार्यों तक नियमित आपूर्ति यानी प्रभावी फॉरवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करना है।</p>
<h3>बिटुमिन के साथ प्रोसेस्ड प्लास्टिक के इस्तेमाल पर चर्चा</h3>
<p>ग्रामीण कार्य विभाग और पथ प्रमंडल के संबंधित अभियंताओं तथा संवेदकों के साथ बिटुमिन के साथ प्रोसेस्ड प्लास्टिक के उपयोग, प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा हुई। डीडीसी ने कहा कि विभागीय निर्देशों के अनुरूप जिले में होने वाले सड़क निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय PWMU से उपलब्ध प्रोसेस्ड प्लास्टिक प्राप्त किया जाए।</p>
<p>उन्होंने इसे पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए सभी संबंधित पक्षों से सक्रिय भागीदारी की अपील की। बैठक में उपस्थित अभियंताओं और संवेदकों ने इस पहल में सहयोग देने की बात कही।</p>
<p>बैठक में निदेशक आशुतोष कुमार, जिला समन्वयक सोनम कुमारी तथा जिला सलाहकार भी मौजूद रहे।</p>
<p><em>स्रोत: जिला जनसंपर्क कार्यालय, सुपौल; प्रेस विज्ञप्ति संख्या 776, दिनांक 10 अक्टूबर 2026।</em></p>

सुपौल और बीरपुर की जेलों में मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान, बंदियों को बताए गए कानूनी अधिकार

 

मंडल कारा, सुपौल में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम एवं मानसिक परामर्श शिविर में उपस्थित अधिकारी, चिकित्सक और बंदी।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल; मंडल कारा सुपौल और अनुमंडलीय कारा बीरपुर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम एवं मानसिक परामर्श शिविर आयोजित

सुपौल | 10 अक्टूबर 2026

सुपौल। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे बंदियों को समय पर उपचार, उचित परामर्श और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मंडल कारा, सुपौल एवं अनुमंडलीय कारा, बीरपुर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम और मानसिक परामर्श शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में बंदियों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व, मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक दिव्यांग व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा उपलब्ध चिकित्सा एवं परामर्श सेवाओं की जानकारी दी गई। साथ ही यह संदेश दिया गया कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति सम्मान, संवेदनशील व्यवहार और आवश्यक उपचार का हकदार है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशन में कार्यक्रम

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BLSA) के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल राजेश कुमार बच्चन के निर्देशन में किया गया।

कार्यक्रम का पर्यवेक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अमित गौरव ने किया।

यह आयोजन मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएँ योजना, 2015 के अंतर्गत किया गया, जिसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को विधिक सहायता और उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक करना है।

मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार पर जोर

शिविर के दौरान चिकित्सकों एवं वक्ताओं ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान, उचित उपचार और नियमित परामर्श के महत्व पर प्रकाश डाला।

वक्ताओं ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरअंदाज करने के बजाय चिकित्सकीय सहायता लेना आवश्यक है। ऐसी समस्याओं से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनशील और मानवीय व्यवहार अपनाने की भी अपील की गई।

कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि काराओं में निरुद्ध व्यक्तियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देना और उन्हें उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना महत्वपूर्ण है।

बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता और अधिकारों की दी गई जानकारी

विधिक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बंदियों को बताया गया कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए भी कानून में अधिकार और संरक्षण के प्रावधान हैं।

आर्थिक अथवा अन्य कारणों से विधिक सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होने पर पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यक्रम में मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार से बचने, उनकी गरिमा बनाए रखने तथा उनके कानूनी अधिकारों का सम्मान करने पर जोर दिया गया।

मानसिक परामर्श शिविर में विशेषज्ञों ने दी जानकारी

विधिक जागरूकता कार्यक्रम के साथ मानसिक परामर्श शिविर भी आयोजित किया गया। इस दौरान मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों, समय पर चिकित्सकीय सहायता और परामर्श की आवश्यकता पर चर्चा की गई।

शिविर का उद्देश्य बंदियों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ उन्हें आवश्यक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना था।

अधिवक्ता, चिकित्सक और कारा प्रशासन के अधिकारी रहे उपस्थित

इस कार्यक्रम में मुख्य विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता संजय कुमार, सहायक विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता सौरभ मोहन ठाकुर, सदर प्रखंड सुपौल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अभिषेक कुमार तथा कारा चिकित्सक डॉ. एम. के. मिलन उपस्थित रहे।

इसके अतिरिक्त एएनएम नीलम सिंह एवं रिंकू कुमारी, ड्रेसर प्रकाश कुमार, कारापाल शंभू कुमार दास तथा कारा में कार्यरत पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLVs) ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

जेलों में मानसिक स्वास्थ्य और मानवीय गरिमा की रक्षा की दिशा में पहल

जिला विधिक सेवा प्राधिकार का यह कार्यक्रम काराओं में निरुद्ध व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और कानूनी सहायता से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

यह पहल इस संदेश को भी रेखांकित करती है कि जेल में निरुद्ध व्यक्ति भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, मानवीय व्यवहार और विधि के अनुसार उपलब्ध अधिकारों के हकदार हैं।

मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, समय पर उपचार और विधिक सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करने से बंदियों के कल्याण एवं पुनर्वास के प्रयासों को मजबूती मिल सकती है।


समाचार स्रोत: जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल की प्रेस विज्ञप्ति।

बिहार : किशनपुर (सुपौल) थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन का वेतन रोकने का आदेश, पुलिस की कार्यशैली पर किशोर न्याय परिषद ने उठाए गंभीर सवाल

 




न्यायिक आदेश की अवहेलना पर किशोर न्याय परिषद सख्त; तीन दिनों में मांगा गया स्पष्टीकरण एक महीने बाद भी नहीं मिला, जिला कोषागार पदाधिकारी को वेतन रोककर कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश

सुपौल | राज टाइम्स | 09 अक्टूबर 2026

सुपौल। जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा एक मामला पुलिस की कार्यशैली और न्यायिक आदेशों के अनुपालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। चैटजीपीटी की सहायता से जिलाधिकारी के नाम पर कथित फर्जी पत्र तैयार कर उसे वायरल करने के मामले में एक किशोर के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए किशोर न्याय परिषद, सुपौल ने किशनपुर थानाप्रभारी ज्ञान रंजन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।

परिषद ने न्यायिक निर्देशों का अनुपालन नहीं करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर किशनपुर थानाप्रभारी ज्ञान रंजन का वेतन अगले आदेश तक रोकने का आदेश दिया है।

इतना ही नहीं, परिषद ने जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह थानाप्रभारी का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकें और इस संबंध में की गई कार्रवाई से परिषद को भी अवगत कराएं।

यह आदेश 9 अक्टूबर 2026 को किशनपुर थाना कांड संख्या 213/2026 तथा जेजेबी संख्या 209/2026 में पारित किया गया है।

चैटजीपीटी से डीएम के नाम पर कथित फर्जी पत्र, यहीं से शुरू हुआ विवाद

मामले की शुरुआत सुपौल अंचल कार्यालय के नाजिर आशुतोष कुमार मिश्रा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से हुई थी।

किशोर न्याय परिषद के आदेश के अनुसार, सामुदायिक रसोई संचालन से संबंधित जिलाधिकारी, सुपौल के नाम पर चैटजीपीटी की सहायता से कथित फर्जी पत्र तैयार कर उसे वायरल करने का मामला सामने आया था।

इस संबंध में 7 सितंबर 2026 को किशनपुर थाने में एक किशोर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 338, 336(3), 340 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 52 और 54 का उल्लेख किया गया है।

हालांकि, मामले के किशोर न्याय परिषद के समक्ष पहुंचने के बाद पुलिस द्वारा अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई।


किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया पर परिषद की आपत्ति

किशोर न्याय परिषद ने अभिलेखों के अवलोकन के बाद पाया कि इस मामले में एकमात्र आरोपित किशोर है।

परिषद ने बिहार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 8(1) का हवाला देते हुए इस मामले में किशोर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की।

आदेश में परिषद ने उल्लेख किया है कि संबंधित नियम के प्रावधानों के बावजूद किशनपुर थानाप्रभारी द्वारा किशोर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई।

परिषद ने इसे निर्धारित किशोर न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन मानते हुए थानाप्रभारी से जवाब तलब किया था।

यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि किशोर न्याय व्यवस्था में विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों के लिए सामान्य आपराधिक प्रक्रिया से अलग विशेष प्रावधान निर्धारित हैं। ऐसे मामलों में पुलिस के लिए संबंधित कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक है।

तीन दिनों में देना था जवाब, लेकिन एक महीने बाद भी स्पष्टीकरण नहीं

किशोर न्याय परिषद ने 8 सितंबर 2026 को आदेश पारित कर किशनपुर थानाप्रभारी से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

लेकिन 9 अक्टूबर 2026 को मामले की सुनवाई के दौरान परिषद ने पाया कि निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद थानाप्रभारी ने अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया था।

आदेश के अनुसार, थानाप्रभारी न तो अपना स्पष्टीकरण समर्पित कर सके और न ही अपना पक्ष रखने के लिए परिषद के समक्ष उपस्थित हुए।

इस प्रकार, जिस स्पष्टीकरण के लिए केवल तीन दिनों का समय दिया गया था, वह करीब एक महीने बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

न्यायिक निर्देश के अनुपालन में हुई इस देरी को परिषद ने गंभीरता से लिया और थानाप्रभारी के आचरण पर कड़ी टिप्पणी की।

न्यायिक आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की आशंका, परिषद की तल्ख टिप्पणी

किशोर न्याय परिषद ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि थानाप्रभारी द्वारा परिषद के आदेशों एवं जारी दिशा-निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना की जा रही है।

परिषद ने थानाप्रभारी के इस आचरण को कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही और न्यायिक आदेशों के अनुपालन के प्रति उदासीनता दर्शाने वाला बताया।

यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परिषद ने केवल प्राथमिकी दर्ज किए जाने की प्रक्रिया पर ही सवाल नहीं उठाया, बल्कि पूर्व में जारी न्यायिक निर्देश का अनुपालन नहीं होने को भी गंभीर माना।

मामले में परिषद का रुख स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि न्यायिक निर्देशों के अनुपालन में उदासीनता को नजरअंदाज नहीं किया गया है।

थानाप्रभारी ज्ञान रंजन का वेतन रोकने का आदेश, कोषागार पदाधिकारी को निर्देश

लगातार स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने और न्यायिक आदेश के अनुपालन में उदासीनता को देखते हुए किशोर न्याय परिषद ने 9 अक्टूबर को महत्वपूर्ण आदेश पारित किया।

परिषद ने किशनपुर थानाप्रभारी ज्ञान रंजन का वेतन अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया है।

आदेश में जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को निर्देशित किया गया है कि वह थानाप्रभारी के वेतन भुगतान पर रोक लगाएं।

इसके साथ ही कोषागार पदाधिकारी को आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई से किशोर न्याय परिषद, सुपौल को अवगत कराने के लिए भी कहा गया है।

इस प्रकार मामला अब केवल स्पष्टीकरण मांगने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि न्यायिक आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वेतन रोकने का निर्देश जारी किया गया है।

हालांकि, उपलब्ध आदेश से वेतन रोकने का निर्देश जारी होने की पुष्टि होती है। कोषागार द्वारा वास्तविक रूप से वेतन भुगतान रोके जाने की कार्रवाई की अलग से पुष्टि अभी नहीं हुई है।

डीएम और एसपी को भी भेजी जाएगी आदेश की प्रति

किशोर न्याय परिषद ने इस आदेश की प्रतिलिपि जिले के प्रमुख प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया है।

आदेश की प्रतिलिपि जिन अधिकारियों को भेजने के लिए कहा गया है, उनमें शामिल हैं:

  1. जिला पदाधिकारी, सुपौल

  2. पुलिस अधीक्षक, सुपौल

  3. जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल

  4. थानाप्रभारी ज्ञान रंजन, किशनपुर थाना

परिषद ने मामले में 28 अक्टूबर 2026 की तिथि अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्धारित की है।

एक मामला, दो बड़े सवाल: एआई के दुरुपयोग का आरोप और पुलिस की कानूनी जवाबदेही

इस पूरे प्रकरण में दो अलग-अलग लेकिन महत्वपूर्ण पहलू सामने आए हैं।

पहला, चैटजीपीटी जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक का उपयोग कर जिलाधिकारी के नाम पर कथित फर्जी सरकारी पत्र तैयार करने और उसे वायरल करने का आरोप।

दूसरा, ऐसे मामले में पुलिस द्वारा किशोर के विरुद्ध कार्रवाई करते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने पर किशोर न्याय परिषद की गंभीर आपत्ति।

कथित फर्जी पत्र तैयार करने के आरोप की सत्यता और संबंधित किशोर की जिम्मेदारी का प्रश्न अपनी जगह है। लेकिन इस मामले में परिषद का आदेश पुलिस की प्रक्रिया और न्यायिक निर्देशों के अनुपालन से संबंधित है।

यह प्रकरण एक महत्वपूर्ण सवाल सामने लाता है कि जब कानून किशोरों के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है, तो उसके पालन में किसी प्रकार की लापरवाही की जवाबदेही कैसे तय होगी?

किशोर न्याय परिषद द्वारा पारित आदेश इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

अब 28 अक्टूबर की कार्रवाई पर नजर

किशोर न्याय परिषद के इस आदेश के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला कोषागार पदाधिकारी द्वारा वेतन रोकने के निर्देश का अनुपालन किस प्रकार किया जाता है और इस संबंध में परिषद को क्या प्रतिवेदन दिया जाता है।

साथ ही, आगामी 28 अक्टूबर को होने वाली कार्रवाई में थानाप्रभारी की ओर से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने और न्यायिक आदेश के अनुपालन की स्थिति भी महत्वपूर्ण रहेगी।

कुल मिलाकर, चैटजीपीटी से कथित फर्जी पत्र तैयार करने के आरोप से शुरू हुआ यह मामला अब किशोर न्याय प्रक्रिया, पुलिस की जवाबदेही और न्यायिक आदेशों के अनुपालन से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण बन गया है। किशोर न्याय परिषद का वेतन रोकने का आदेश इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।


समाचार का आधार: किशोर न्याय परिषद, सुपौल का दिनांक 09 अक्टूबर 2026 का दो पृष्ठीय न्यायिक आदेश।

किशनपुर थाना कांड संख्या: 213/2026

जेजेबी संख्या: 209/2026

अगली कार्रवाई: 28 अक्टूबर 2026

बिहार : सुपौल में ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा

नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों और अतिथियों का सामूहिक चित्र। फोटो: माय भारत सुपौल
नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों और अतिथियों की सामूहिक तस्वीर

सुपौल। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने और उनकी रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 को सुपौल टाउन हॉल में ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ प्रतियोगिता आयोजित की गई। माय भारत सुपौल की ओर से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामैत ने दीप प्रज्वलित कर किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद दिलेश्वर कामैत ने युवाओं से नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा, प्रतिभा एवं क्षमता का उपयोग सकारात्मक तथा रचनात्मक कार्यों में करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशामुक्त युवा स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

**लोकगीत, नृत्य और चित्रकला में दिखी प्रतिभा**

प्रतियोगिता में लोकगीत, नृत्य, गायन, चित्रकला, स्लोगन लेखन और निबंध लेखन समेत कई विधाओं में आयोजन हुआ। जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के साथ अन्य प्रतिभागियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी कलात्मक और रचनात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया।

प्रतिभागियों के मूल्यांकन के लिए विभिन्न सरकारी विद्यालयों के संबंधित विषयों में दक्ष शिक्षकों को निर्णायक बनाया गया। निर्णायकों ने प्रस्तुति, रचनात्मकता, विषय की समझ और अभिव्यक्ति के आधार पर प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया।

**युवा शक्ति को नशामुक्त समाज का संदेश**

कार्यक्रम में जिला युवा अधिकारी वसीम अकरम और जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी तालेश्वर पटेल उपस्थित रहे। माय भारत चयन समिति के सदस्य गिरीश और मिथिलेश तथा पूर्व चयन समिति सदस्य सुरेश और सुमन ने भी भाग लिया।

आयोजकों ने जिला प्रशासन, सुपौल तथा शिक्षा विभाग को आयोजन में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही विद्यालयों के शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना की गई। उपस्थित अतिथियों ने कहा कि युवाओं की सकारात्मक भागीदारी से नशामुक्त समाज और विकसित भारत का संकल्प मजबूत हो सकता है।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के साथ उनकी प्रतिभा को रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सकारात्मक दिशा देना था।


बिहार : सुपौल में सोलर सेवा सेतु कैंप में पीएम सूर्य घर योजना के लाभुकों व बैंक कर्मियों को किया गया सम्मानित


सोलर सेवा सेतु कैंप का उद्घाटन करते अतिथि।


सुपौल। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार-प्रसार और अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने के उद्देश्य से मंगलवार को पिपरा में सोलर सेवा सेतु कैंप का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत रहे। इस अवसर पर पिपरा के विधायक, नगर पंचायत पिपरा के चेयरमैन व उप चेयरमैन, प्रखंड प्रमुख, बीस सूत्री अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, बैंक प्रतिनिधि, वेंडर और बड़ी संख्या में उपभोक्ता उपस्थित रहे।



कैंप में अपने घरों पर सोलर रूफटॉप स्थापित कर चुके लाभुकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। योजना के तहत ऋण वितरण में बेहतर कार्य करने वाले बैंक कर्मियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ पात्र लाभुकों को चेक भी दिए गए।

कार्यक्रम में बताया गया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी का प्रावधान है। एक किलोवाट के सोलर सिस्टम पर केंद्र सरकार से 30 हजार रुपये और राज्य सरकार से 10 हजार रुपये, दो किलोवाट पर क्रमशः 60 हजार और 20 हजार रुपये तथा तीन किलोवाट पर 78 हजार और 20 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।


उपभोक्ताओं से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने, घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाने और बिजली बिल में बचत के साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपील की गई।

बिहार : ABDM के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सुपौल में जिला स्तरीय बैठक, डीएम ने समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने के दिए निर्देश

 कार्यों की समीक्षा करते जिलाधिकारी सावन कुमार।

सुपौल। जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के प्रभावी क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कन्वर्जेंस बैठक आयोजित की गई।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के साथ विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रमुख घटकों, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, ABHA ID के निर्माण एवं उपयोग, स्वास्थ्य संस्थानों और स्वास्थ्यकर्मियों के डिजिटल पंजीकरण तथा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को बढ़ावा देने से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए ABDM के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन तक डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने और विभागीय स्तर पर आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जिले में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत चल रहे कार्यों और प्रगति की जानकारी भी बैठक में प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने इन कार्यों की नियमित समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे।

बिहार : सुपौल डीएम ने शिक्षा योजनाओं की निगरानी व विद्यालय निरीक्षण तेज करने के दिए निर्देश

बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारी।

सुपौल। जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी समिति, बिहार शिक्षा परियोजना, सुपौल सावन कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को बिहार शिक्षा परियोजना (शिक्षा विभाग) की कार्यकारिणी समिति की बैठक समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग अपने स्तर से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों तथा प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को विद्यालयों का लगातार निरीक्षण और अनुश्रवण करने को कहा गया।

विद्यालय निरीक्षण के दौरान समय-सारणी के अनुसार वर्गकक्षों का संचालन, पठन-पाठन की गुणवत्ता, विद्यालय परिसर, वर्गकक्ष और शौचालय की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने मॉडल विद्यालयों में अपनाए जा रहे Lesson Plan की तर्ज पर अन्य सरकारी विद्यालयों में भी Lesson Plan को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा।



बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा, डायट के प्राचार्य, शिक्षक प्रतिनिधि, लेखा पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना के संभाग प्रभारी सहित संबंधित पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।

बिहार : अधिवक्ताओं के लिए ₹5 लाख कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की मांग, सुपौल से अधिवक्ता रुद्र प्रताप का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन





सुपौल। बिहार के अधिवक्ताओं और उनके आश्रित परिवारों को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। जिला विधिज्ञ संघ, सुपौल से जुड़े अधिवक्ता रुद्र प्रताप लाल ने 7 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राज्य के अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू करने का अनुरोध किया है।

ज्ञापन में कहा गया है कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था के सुचारु संचालन, आम नागरिकों को सुलभ न्याय दिलाने तथा संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद गंभीर बीमारी या आकस्मिक चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को इलाज पर भारी खर्च के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।

अधिवक्ता रुद्र प्रताप लाल ने ज्ञापन में उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए वहां अधिवक्ताओं के लिए ₹5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा संचालित होने का उल्लेख किया और बिहार में भी ऐसी व्यवस्था लागू करने की मांग की। यह उल्लेख ज्ञापन में प्रस्तुत दावे पर आधारित है।

चार प्रमुख मांगों में बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत एवं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (COP) धारक सभी सक्रिय अधिवक्ताओं और उनके आश्रित परिजनों को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ना शामिल है।

इसके अलावा राज्य के प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजों तथा सूचीबद्ध प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों में इस योजना के तहत उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। ज्ञापन में बिहार स्टेट बार काउंसिल और स्थानीय जिला एवं अनुमंडल बार एसोसिएशनों के माध्यम से अधिवक्ताओं का सत्यापन कर डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने का सुझाव भी दिया गया है।

चौथी मांग के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज और असामयिक निधन की स्थिति में अधिवक्ता कल्याण कोष से दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

रुद्र प्रताप लाल ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सकारात्मक निर्णय लेगी।


Bihar : सुपौल मंडल कारा का CJM व DLSA सचिव ने किया निरीक्षण; बंदियों की विधिक सहायता और सुविधाओं की समीक्षा

निरीक्षण के दौरान CJM राम चंद्र प्रसाद, डीएलएसए सचिव अमित गौरव एवं अन्य अधिकारी।

सुपौल, 29 सितंबर 2026। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राम चंद्र प्रसाद और जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल के सचिव अमित गौरव ने मंगलवार को मंडल कारा, सुपौल का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, डीएलएसए, सुपौल राजेश कुमार बच्चन के निर्देशानुसार किया गया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बंदियों से बातचीत कर उनके मुकदमों की स्थिति, विधिक सहायता की उपलब्धता और व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में जानकारी ली। विशेष रूप से उन बंदियों की स्थिति पर ध्यान दिया गया, जो आर्थिक या अन्य कारणों से अपने लिए अधिवक्ता नियुक्त करने में सक्षम नहीं हैं। पात्र बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने मंडल कारा के रसोईघर का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और साफ-सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। संबंधित कारा पदाधिकारियों को भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखने के संबंध में निर्देश दिए गए।

इसके बाद कारा अस्पताल का निरीक्षण कर बंदियों को उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता, साफ-सफाई और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। आवश्यकतानुसार बंदियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान पेयजल, साफ-सफाई, मूलभूत सुविधाओं और बंदियों के कल्याण से जुड़ी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा हुई। डीएलएसए सचिव ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि पात्र बंदियों को समय पर प्रभावी विधिक सहायता मिले और किसी बंदी को केवल आर्थिक असमर्थता के कारण न्याय प्राप्त करने में कठिनाई न हो।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अनुसार, यह निरीक्षण माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, डीएलएसए, सुपौल श्री राजेश कुमार बच्चन के मार्गदर्शन में बंदियों के अधिकारों, कल्याण एवं न्याय तक उनकी सुगम पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।


अररिया/बिहार : ‘मेरे सपनों का भारत’ थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित; जोया खातून प्रथम व सुहानी कुमारी द्वितीय

पेंटिंग प्रतियोगिता में अपने चित्रों के साथ प्रतिभागी छात्राएं

बथनाहा। स्थानीय प्रस्वीकृत मध्य विद्यालय, कोशी शिविर बथनाहा में सोमवार को ‘मेरे सपनों का भारत’ थीम पर छात्र-छात्राओं के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यालय में अध्ययनरत सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और चित्रों के माध्यम से अपने सपनों के भारत की कल्पना प्रस्तुत की।

विजेता को पुरस्कृत करते विद्यालय प्रधान सुभाष कुमार।


प्रतियोगिता में जोया खातून ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि सुहानी कुमारी ने द्वितीय स्थान हासिल किया। विद्यालय के प्रधान सुभाष कुमार ने दोनों छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

इसके अलावा सलोनी कुमारी, रोशनी कुमारी, निहारिका कुमारी, चंकी रानी, दिव्यांशी सिंह तथा हिमानी कुमारी को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। विद्यालय प्रशासन ने प्रतिभागियों की रचनात्मकता की सराहना करते हुए उन्हें आगे भी ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद रहे।

अररिया/बिहार : बथनाहा में ‘मेरे सपनों का भारत’ पेंटिंग प्रतियोगिता, जोया प्रथम और सुहानी द्वितीय

‘मेरे सपनों का भारत’ थीम पर बनाई गई पेंटिंग्स के साथ प्रतियोगिता में शामिल छात्राएं।

बथनाहा, 28 सितंबर 2026। स्थानीय प्रस्वीकृत मध्य विद्यालय कोशी शिविर, बथनाहा में सोमवार को ‘मेरे सपनों का भारत’ थीम पर छात्र-छात्राओं के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विद्यालय में अध्ययनरत सभी वर्गों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

प्रतियोगिता में जोया खातून ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि सुहानी कुमारी दूसरे स्थान पर रहीं। विद्यालय प्रधान सुभाष कुमार ने दोनों विजेता छात्राओं को पुरस्कृत किया।

इसके अलावा सलोनी कुमारी, रोशनी कुमारी, निहारिका कुमारी, चंकी रानी, दिव्यांशी सिंह और हिमानी कुमारी को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छ, शिक्षित, हरित और विकसित भारत की कल्पना को प्रस्तुत किया। मौके पर विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद रहे।

बिहार : कोसी का जलस्तर बढ़ा; सुपौल के 70 गांवों की करीब 80 हजार आबादी प्रभावित

 बराज से 3,16,795 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ जैसे हालात; 169 नावें चालू, 21 सामुदायिक रसोई केंद्र संचालित, 2,701 पॉलीथिन शीट वितरित



सुपौल, 27 सितम्बर 2026। कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के बाद सुपौल जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिला आपदा कार्यालय, सुपौल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 26 सितम्बर 2026 को सुबह 5 बजे बराज से 3,16,795 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण जिले के 70 गांवों की लगभग 80 हजार आबादी प्रभावित हुई है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी बाढ़ प्रभावित अंचलों—सुपौल, किशनपुर, सरायगढ़-भपटियाही, निर्मली एवं मरौना—के अंचलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, सुपौल द्वारा सभी प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों का लगातार संचालन और अनुश्रवण किया जा रहा है।

प्रशासन की ओर से तटबंध के भीतर तथा निचले इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए आवश्यकतानुसार कुल 169 निजी नावों का परिचालन शुरू किया गया है। साथ ही आवागमन को सुचारु बनाए रखने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है।

बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जिला प्रशासन द्वारा 21 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इन केंद्रों के माध्यम से अब तक 16,894 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके अलावा प्रभावित परिवारों के बीच राहत सामग्री के तौर पर अब तक 2,701 पॉलीथिन शीट्स का वितरण किया गया है।

जिला प्रशासन ने बताया है कि सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने तथा राहत एवं बचाव कार्य में तेजी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और जरूरत के अनुसार आगे भी राहत व्यवस्था मजबूत की जा रही है।

बिहार : सुपौल के आसनपुर कूपहा सामुदायिक किचन का अपर समाहर्ता ने किया निरीक्षण

आसनपुर कूपहा स्थित सामुदायिक किचन का निरीक्षण करते अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन।
आसनपुर कूपहा स्थित सामुदायिक किचन का निरीक्षण करते अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन।
फोटो: डीपीआरओ, सुपौल

सुपौल, 27 सितंबर। अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन ने रविवार को किशनपुर अंचल अंतर्गत आसनपुर कूपहा में संचालित सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भोजन की गुणवत्ता, वितरण व्यवस्था और परिसर की साफ-सफाई का जायजा लिया।

करीब 200 प्रभावित लोगों ने किया भोजन

निरीक्षण के समय सामुदायिक किचन में करीब 200 प्रभावित लोग भोजन करते पाए गए। इनमें बच्चों और महिलाओं की संख्या अधिक थी। प्रभावित लोगों के लिए दाल, चावल तथा सोयाबीन-आलू की सब्जी तैयार की गई थी। सभी लोगों को स्टील की प्लेट में भोजन परोसा जा रहा था।

भोजन की गुणवत्ता संतोषप्रद

निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता संतोषप्रद पाई गई। अपर समाहर्ता ने अंचल अधिकारी को सामुदायिक किचन परिसर में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रभावित लोगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

यह जानकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सुपौल ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी।

बिहार : विश्व पर्यटन दिवस पर सुपौल एवं बीरपुर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

 NALSA एवं BSLSA के तत्वावधान में आमजन को निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर, मध्यस्थता और स्थानीय पर्यटन-धरोहर संरक्षण के प्रति किया गया जागरूक

विधिक जागरूकता कार्यक्रम में शामिल आमजन।

सुपौल, 27 सितम्बर 2026।

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (BSLSA) के तत्वावधान में, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल, श्री राजेश कुमार बच्चन के निर्देशन तथा श्री अमित गौरव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल के पर्यवेक्षण में सुपौल एवं अनुमंडल बीरपुर में विभिन्न विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर तथा वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यमों के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान विशेष रूप से बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत पात्र पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को उपलब्ध प्रतिकर तथा पुनर्वास संबंधी सहायता की जानकारी दी गई।

साथ ही, मध्यस्थता (Mediation) के महत्व एवं लाभों पर प्रकाश डालते हुए लोगों को विवादों के शांतिपूर्ण, शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए मध्यस्थता अपनाने हेतु प्रेरित किया गया। वर्तमान में संचालित “Mediation for Nation 3.0” कार्यक्रम की भी विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों के साथ-साथ लोक अदालत और अन्य विधिक सेवाओं के संबंध में भी लोगों को जागरूक किया गया।

स्थानीय पर्यटन एवं धरोहर संरक्षण पर विशेष जोर

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सुपौल जिले की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत तथा पर्यटन की संभावनाओं पर भी विशेष चर्चा की गई। राघोपुर स्थित विष्णु मंदिर, भीमाशंकर मंदिर एवं टिलेश्वर मंदिर सहित अन्य स्थानीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण एवं विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया।

आमजन से पर्यटन स्थलों की स्वच्छता, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं सांस्कृतिक विरासत की रक्षा में सक्रिय भागीदारी की अपील की गई। यह संदेश दिया गया कि कानूनी रूप से जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक ही सुरक्षित, स्वच्छ, शांतिपूर्ण और पर्यटक-अनुकूल समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

कार्यक्रम के अंत में आमजन से अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को अपनाने तथा पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध निःशुल्क विधिक सेवाओं एवं पीड़ित प्रतिकर योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करने की अपील की गई।

किशनपुर दक्षिण में सहयोग शिविर का डीएम सावन कुमार ने किया निरीक्षण, मौके पर बांटे प्रमाण पत्र

किशनपुर दक्षिण पंचायत में सहयोग शिविर के दौरान जॉब कार्ड व प्रमाण पत्र वितरित करते डीएम सावन कुमार

सुपौल। किशनपुर प्रखंड की किशनपुर दक्षिण पंचायत में मंगलवार को आयोजित सहयोग शिविर का जिलाधिकारी सावन कुमार ने निरीक्षण किया। शिविर में उन्होंने ग्रामीणों से सीधे बातचीत कर राशन, पेंशन, आवास, भू-राजस्व और मनरेगा से जुड़ी समस्याएं सुनीं तथा लंबित आवेदनों की समीक्षा की।

डीएम ने बीडीओ समेत संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर दर्ज कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से निस्तारित करने का निर्देश दिया।

शिविर के दौरान मनरेगा जॉब कार्ड तथा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न नागरिक सेवाओं से जुड़े दस्तावेज लाभुकों को मौके पर उपलब्ध कराए गए।

शिविर में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी, आवास सहायक, मनरेगा पीआरएस और अन्य संबंधित विभागों के कर्मी मौजूद रहे।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि पात्र लाभुकों को सरकारी सेवाओं के लिए अनावश्यक रूप से प्रखंड कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें और उनके आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।