बिहार : सुपौल के राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला पब्लिक स्कूल पर CBSE की सख्ती, शिक्षकों के वेतन से लेकर स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था तक मांगे सबूत

प्रतीकात्मक डिजिटल कोलाज: विद्यालय परिसर और CBSE पत्र का ग्राफिक चित्रण; इसे मूल फोटो या मूल सरकारी पत्र न समझें।

15 दिनों में जवाब नहीं देने पर हो सकती है कार्रवाई; CBSE ने मांगा शिक्षकों का पूरा रिकॉर्ड, प्रयोगशालाओं का वीडियो और स्कूल परिसर का ड्रोन फुटेज

सुपौल। जिले के राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला पब्लिक स्कूल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने विद्यालय में संबद्धता संबंधी नियमों और छात्र सुरक्षा मानकों के कथित उल्लंघन की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रबंधन से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। बोर्ड ने शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति पत्र, छह महीने के वेतन भुगतान के रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट के साथ-साथ विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं के वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है।

CBSE के उप सचिव (संबद्धता) की ओर से 6 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं मिलने की स्थिति में बोर्ड संबद्धता उपनियमों के अनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है।

जनशिकायत पोर्टल पर पहुंचा था मामला

बोर्ड के पत्र के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक शिकायत पोर्टल पर पंजीकरण संख्या DOSEL/E/2026/0014443 के माध्यम से विद्यालय के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें CBSE के संबद्धता उपनियम, 2018 के अनुपालन और विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े मानकों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं।

शिकायत के आधार पर बोर्ड ने स्कूल प्रबंधन को आरोपों पर बिंदुवार जवाब देने तथा अपने दावों के समर्थन में संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।

शिक्षकों की नियुक्ति और वेतन भुगतान का देना होगा हिसाब

CBSE ने विद्यालय से सभी शिक्षकों का विस्तृत रिकॉर्ड तलब किया है। इसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति पत्र, वेतन संबंधी दस्तावेज और पिछले छह महीनों के बैंक स्टेटमेंट शामिल हैं।

इस निर्देश के बाद विद्यालय को दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति और वेतन भुगतान की व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं।

लैब, शौचालय और रैंप की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मांगी

बोर्ड ने केवल कागजी जवाब पर निर्भर रहने के बजाय विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं के वीडियो साक्ष्य भी मांगे हैं।

विद्यालय को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं के साथ गणित प्रयोगशाला की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) के लिए उपलब्ध सुविधाओं, शौचालयों और रैंप की स्थिति भी वीडियो के माध्यम से दिखानी होगी।

इतना ही नहीं, पूरे विद्यालय परिसर तथा चारों ओर की चहारदीवारी को दिखाने वाला ड्रोन फुटेज भी प्रस्तुत करने को कहा गया है।

स्कूल की वेबसाइट पर अनिवार्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने का उल्लेख

CBSE के पत्र में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है कि विद्यालय की वेबसाइट पर Mandatory Public Disclosure (MPD) लिंक के अंतर्गत अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए।

इसे लेकर बोर्ड ने विद्यालय को निर्देश दिया है कि संबद्धता उपनियम, 2018 के खंड 2.4.9 के अनुसार सभी अनिवार्य दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित लिंक सही तरीके से काम करे और दस्तावेज हर समय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहें।

15 दिनों की मोहलत, जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी

CBSE ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि यदि विद्यालय निर्धारित 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है, तो यह माना जाएगा कि विद्यालय को इस मामले में कुछ प्रस्तुत नहीं करना है। ऐसी स्थिति में बोर्ड अपने संबद्धता उपनियमों के तहत उचित कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है।

हालांकि, पत्र में अभी विद्यालय के खिलाफ किसी अंतिम दंडात्मक कार्रवाई या संबद्धता समाप्त किए जाने का आदेश नहीं दिया गया है।

अब स्कूल प्रबंधन के जवाब पर टिकी निगाहें

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू अब विद्यालय प्रबंधन की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और स्पष्टीकरण होंगे। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के संबंध में विद्यालय के पास क्या तथ्य और साक्ष्य हैं।

फिलहाल यह मामला शिकायत और CBSE द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के स्तर पर है। आरोपों की पुष्टि या विद्यालय को दोषी ठहराए जाने संबंधी कोई अंतिम निष्कर्ष उपलब्ध पत्र में दर्ज नहीं है। विद्यालय प्रबंधन का पक्ष भी इस दस्तावेज में शामिल नहीं है।

अब देखना होगा कि विद्यालय प्रबंधन निर्धारित समय में बोर्ड के समक्ष क्या जवाब प्रस्तुत करता है और उसके आधार पर CBSE आगे क्या निर्णय लेता है।

स्रोत: CBSE का 06.10.2026 का उप सचिव (संबद्धता) पत्र, संदर्भ CBSE/AFFLN/E-249209/330144/2026/02293।