वीरपुर(सुपौल)(राज टाइम्स) राष्ट्रीय सहारा में छपी खबर का बिभाग पर हुआ असर बिभाग ने अपने अला अधिकारियों को भेजा त्राहिमाम संदेश की बिना एसडीओ के नहरों की व्यबस्था दुरस्त रखने में होती हैं कठिनाई
क्या था मामला -कोशी बराज से निकलनेवाली कोशी पूर्वी मुख्य नहर की सीमा 0 से 135.50आरडी हैं जिसके 12 आरडी से राजपुर नहर ,43 आरडी से मुरलीगंज ब्रांच कैनाल,78 आरडी से जानकी नगर ब्रांच कैनाल,101 आरडी से पूर्णिया ब्रांच कैनाल,135 आरडी से अररिया ब्रांच कैनाल के साथ ही इससे सैकड़ो माइनर और भिसी निकलती हैं जिसके सहारे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया जिले के 6 लाख हेक्टयर में किसानों के खेतों तक पानी पंहुचाया जाता हैं जिसको बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर तक किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए वर्ष 2009 में 750 करोड़ की राशि खर्च कर नहरों के पुनर्स्थापन की योजना की शरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने महत्वकांक्षी योजना किसानों के अंतिम खेतों तक पानी पहुचाने की योजना शरू की है ,सिचाई बिभाग वीरपुर के अधीन वीरपुर, बलुआ,और भीमनगर में तीन सबडिवीजन कार्यालय कार्यरत है जिसमें तीन एसडीओ पदस्थापित होना चाहिए परन्तु एक भी नहीं है पूर्व में इस बिभाग के पास मेट,चौकीदार, गेट ऑपरेटर,वर्क सरकार,अमीन,गेज रीडर होता था जो अब नही है अपितु मौसमी मजदूरों या दैनिक मजदूरों के सहारे नहर को चलाया जाता है जिन्हें भी एक साल से अधिक समय से मजदूरी नहीं मिली है । जिसके लिए मजदूरों ने 28 जून को अपने दौरा पर पहुँचे मुख्य अभियंता सिंचाई सहरसा के सामने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए ज्ञापन सौंपा था ।
इस बिभाग की लचर स्थिति में किसानों के अंतिम खेतों तक पानी पहुचाने के सरकार की योजना को पूरा होना असम्भभव जान पड़ता हैं ।जबकि खरीफ 25 जून से 25 अक्टूबर तक जो 120 दिनों का होता है साथ ही रवि फसल का मौसम जो 25 दिसंबर से 25 मार्च तक 90 दिनों का होता है। जिसमें किसानों को पानी की जरूरत होती है जिसे पूरा करने की बिभाग पर जिम्मेदारी है ।
इस सम्बंध में पूछे जाने पर मुख्य अभियंता सिंचाई सहरसा राकेश रंजन ने बताया कि गोबर्धन गरई जो सिचाई डिवीजन राघोपुर में एसडीओ के रूप में पदस्थापित हैं उन्हें ही अतरिक्त प्रभार दिया गया हैं ।
इस सम्बंध में कार्यपालक अभियंता सिचाई प्रमंडल वीरपुर मो0 ताहिर हुसैन ने बताया कि मेरे कार्यक्षेत्र के तीन सबडीबीजन में एक भी एसडीओ नही रहने से होने वाली कठिनाइयों से बिभाग को अवगत कराते हए वरीय पदाधिकारीयो को पत्र लिखा गया हैं ।
अब सवाल उठना लाजमी हैं कि एक तरफ सरकार किसानों के अंतिम खेतों तक पहुचाने का लक्ष्य निर्धारित करती हैं परन्तु जिस बिभाग के सहारे किसानों के खेतों तक पानी पहुचना है वह खुद ही लाचार हो सरकार की ओर कातर निगाह से उनके आदेश का बाट जोह रहा है कि मुझे कम से कम एक एसडीओ मिल जाये तो ऐसे हालात में नहरों का संचालन और किसानों को पानी मिलना दूभर जान पड़ता हैं ।
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