सरकार ने औरंगाबाद व पटना के डीटीओ को भी किया मुख्यालय अटैच
रोहतास में डीटीओ का प्रभार संभाल रहे डेहरी के एसडीओ पर भी हुई कार्रवाई
पटना (राज टाइम्स)
राज्य में अवैध रूप से बालू खनन के मामले में सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए दो जिलों के पुलिस अधीक्षक समेत पांच अधिकारियों को पद से हटा दिया है। इन अफसरों को सरकार ने तत्काल राज्य मुख्यालय पटना में रिपोर्ट करने को कहा है। तत्काल प्रभाव से हटाए गये अफसरों में औरंगाबाद व भोजपुर के एसपी के अलावा औरंगाबाद व पटना के डीटीओ भी शामिल हैं। साथ ही रोहतास में डीटीओ का पदभार संभाल रहे डेहरी अनुमंडल के एसडीओ को भी चलता कर दिया गया है।
- सोनतटीय जिलों के सभी डीटीओ थे राडार पर
गौरतलब है कि विगत दिनों खनन विभाग की प्रधान सचिव की ओर से पुलिस महानिदेशक को भेजे गए पत्र में पुलिस महकमे पर अवैध बालू खनन को प्रश्रय देने का आरोप लगाया गया था। तब बालू का अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस व प्रशासन को कड़ी हिदायत दी गयी थी। इसके बाद भी अवैध बालू खनन के मामले सामने आ रहे थे।
इस कड़ी में विगत 24 जून को सारण जिले में डीटीओ का प्रभार देख रहे मुजफ्फरपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी रजनीश लाल के यहां निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने छापेमारी की थी। रजनीश के ठिकानों से 50 लाख से अधिक कैश व करोड़ों की संपत्ति के कागजात मिले थे। तभी से सोन तटीय इलाकों वाले सभी जिलों के डीटीओ सरकार के राडार पर थे।
- गृह विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन
इस कार्रवाई के संबंध में गृह विभाग ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके औरंगाबाद के एसपी सुधीर कुमार पोरिका व भोजपुर के एसपी राकेश कुमार दुबे को पुलिस मुख्यालय, पटना में योगदान देने का निर्देश दिया गया है । राकेश दुबे के मुख्यालय अटैच होने से अश्वारोही विशेष सशस्त्र पुलिस , आरा के कमांडेंट का पद भी खाली हो गया है। इसका अतिरिक्त प्रभार एसपी रकेश कुमार दुबे ही संभाल रहे थे।
दूसरी ओर प्रशासनिक अफसरों का हटाये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत औरंगाबाद के डीटीओ अनिल कुमार सिन्हा, पटना के डीटीओ पुरुषोत्तम और डेहरी के एसडीओ सुनील कुमार सिंह को विभाग में वापस बुला लिया गया है। यहां बताना जरूरी है कि डेहरी के अनुंडलाधिकारी सुनील कुमार सिंह के पास रोहतास के डीटीओ का भी प्रभार था। इस तरह रोहतास के डीटीओ पर भी गाज गिरी है।
- आर्थिक अपराध इकाई की जांच में कई अफसर मिले दागदार
बालू खनन के खेल में पुलिस व प्रशासन के अफसरों की संलिप्तता उजागर होने पर सरकार ने अवैध बालू खनन की जांच आर्थिक अपराध इकाई (IOU) से कराई थी। इस जांच के दौरान बालू खनन माफियाओं का चिह्नित करने के साथ ही महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अफसरों की भूमिका को भी खंगाला गया था। इस दौरान बड़े पैमाने पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी इसमें शामिल पाए गए । इस जांच रिपोर्ट के बाद ही सरकार ने अफसरों पर कार्रवाई की है ।
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