- मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के संक्रमण से
उत्पन्न स्थिति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के कार्यों की समीक्षा बैठक
के दौरान दिया निर्देश
- बाहर से आये मजदूरों को जॉब कार्ड से मिलेगा रोजगार,
जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उनका जॉब कार्ड बनवाकर उपलब्ध करवाया जाएगा काम
- कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से
अनुपालन करें, कार्य कर रहे मजदूरों को मास्क, सेनिटाइजर और साबुन योजनाओं की आकस्मिकता निधि से उपलब्ध करायी जायेगी
- पाॅजिटिव मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि
का कारण संक्रमित व्यक्ति की चेन है। कम्पलीट एवं सटीक कान्टैक्ट ट्रेसिंग करें और
तुरंत टेस्टिंग करायें
- हॉटस्पॉट एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को पूरी
तरह सेनिटाइज करें, इससे कोरोना संक्रमण की चेन
को रोकने में मदद मिलेगी
पटना, 24 अप्रैल
2020:- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिये शुरू किये गये कार्यों की एवं कोरोना
वायरस के संक्रमण से उत्पन्न वर्तमान स्थिति पर गहन समीक्षा की।
ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री
अरविंद कुमार चौधरी ने लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत शुरू किये गये कार्यों
यथा- जल संरक्षण के कार्य, वृक्षारोपण के कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं अन्य कार्यों एवं कार्य स्थल प्रबंधन
के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि बाहर से आये लोगों की
क्वारंटाइन अवधि पूर्ण होने के बाद जिन्होंने कार्य करने की इच्छा जतायी है,
उन्हें भी कार्य दिया जा रहा है। साथ ही जो बाहर से आये हैं और
जिनका जॉब कार्ड नहीं है, उन्हें भी जॉब कार्ड उपलब्ध कराकर
काम दिया जा रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस संबंध में विस्तृत जानकारी
दी गयी है। उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल को 7,294 ग्राम पंचायतों में काम शुरू हुआ
था, जिनकी संख्या आज बढ़कर 7,761 पंचायत हो गयी है। 20 अप्रैल
को 3 लाख 757 कार्य प्रारंभ किये गये थे, जो आज बढ़कर 3 लाख
40 हजार 339 हो गये हैं। इसमें कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या जो 20 अप्रैल को
3 लाख 30 हजार 348 थी, वो बढ़कर 5 लाख 14 हजार 165 हो गयी है।
उन्होंने बताया कि कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जा रहा
है। कार्य स्थल पर साबुन, हैंडवाश, पेयजल
उपलब्ध कराये गये हैं। जीविका द्वारा बनाये गये वाशेवुल मास्क भी मजदूरों को फ्री
ऑफ कास्ट उपलब्ध कराया गया है।
लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल
मीणा ने अपने प्रस्तुतीकरण में जानकारी दी कि पहले से कुल 1,783 काम स्वीकृत किये
गये थे,
जिसमें से लॉकडाउन के पूर्व 1400 काम शुरू किये गये थे। 20 अप्रैल
से 231 नये काम शुरू किये गये हैं। 1783 कार्यों में से 1200 काम 15 जून तक पूर्ण
कर लिये जायेंगे, इसके लिये सख्त अनुश्रवण कराया जा रहा है।
कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। कोविड- 19 के संबंध में
और लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन करते हुये कार्य करने के संबंध में 19 अप्रैल
को कार्यपालक अभियंताओं को ट्रेनिंग दी गयी है। बेवसाइट पर योजनाओं की विस्तृत
जानकारी दी गयी है, जिससे लोग भी उन पर नजर रख सकें।
समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने निर्देश
दिया कि बाहर से आये मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करायें। जिनके पास जॉब कार्ड नहीं
हैं,
उनका भी जॉब कार्ड बनाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाय। उन्होंने
कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के कार्यों को बढ़ाया जाय ताकि लॉकडाउन
में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने
निर्देश दिया कि कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
कार्य कर रहे मजदूरों को मास्क, सेनिटाइजर और साबुन योजनाओं
की आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराये जायें। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के क्रम में
निर्देश दिया कि लक्ष्य निर्धारित कर योजनाओं को पूर्ण करें। साथ ही कार्यों की
सघन मोनिटरिंग भी करें। तालाब निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य के साथ-साथ तालाब के
चारों तरफ वृक्षारोपण करायें और लोगों के आवागमन की भी व्यवस्था रखें। इसके अलावा
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमण के पॉजेटिव मामलों
की चेन को ट्रेस कर शीघ्रता से इस contact चेन की पहचान एवं सभी संदिग्ध
व्यक्तियों की चेकिंग अनिवार्य रूप से करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट
एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरह सेनिटाइज करें, इससे
कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुये कहा
कि जो जहाँ हैं, वहीं रहें। सभी लोग कोरोना संक्रमण को
देखते हुये लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कोरोना
संक्रमण से बचाव का यही एकमात्र और सबसे प्रभावी उपाय है।
बैठक में मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री
के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार,
मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे। साथ
ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, लघु जल संसाधन मंत्री नरेन्द्र नारायण यादव, प्रधान
सचिव लघु जल संसाधन अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव वित्त एस0
सिद्धार्थ, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास अरविंद कुमार चौधरी
जुड़े हुये थे।
रिपोर्ट - धीरज झा (पटना)
कोई टिप्पणी नहीं