इंटरनेशनल डेस्क(राज टाइम्स)
नेपाल के प्रतिनिधिसभा में नेपाली किसी भी नागरिक से शादी करनेवाली विदेशी बहू को नागरिकता देने संबंधी कानून बनाने को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया है ।अगर
यह प्रस्ताव पारित होकर कानून बनता है तो नेपाली पुरुष से शादी करनेवाली किसी भी विदेशी महिला को सात साल के बाद ही अंगीकृत नागरिकता मिल सकती है ।
समिति के सभापति शशी श्रेष्ठ द्वारा पेश उक्त विधेयक के अनुसार अंगीकृत नागरिकता प्राप्त करने से पहले उन लोगों को एक स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिया जाएगा, उक्त परिचय पत्र के आधार पर ही विदेशी बहू नेपाल में रहकर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार पा सकतें है । यह विषय पहले ही समिति में पेश हो चुका था, लेकिन सहमति ना होने के कारण पास नहीं हो सका था । अब उक्त विधेयक पर पुनः विचार–विमर्श होने जा रही है । उक्त विधेयक के पक्ष में सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट सांसद होने के कारण विधेयक पास होने की संभावना अधिक है
राजनीतिक दलों के अनुसार नेकपा निकट सांसद् ही उक्त विधेयक को आगे बढ़ाना चाहते हैं । विशेषतः नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने उक्त विधेयक आगे बढ़ने के लिए समिति सभापति श्रेष्ठ से आग्रह किया है । समिति की ओर से प्रस्तावित नियम के अनुसार अब नेपाली नागरिक के साथ शादी करनेवाली विदेशी बहू को 7 साल तक स्थायी रुप में नेपाल में रहना होगा । उसके बाद वार्ड कार्यालय के सिफारिश पत्र, अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त है तो उसको त्याग करने की मंजूरी पत्र पेश कर अंगीकृत नागरिकता प्राप्त कर सकती है ।
स्मरणीय है, वर्तमान प्रावधान अनुसार अगर कोई भी विदेशी महिला नेपाली पुरुष से शादी करती है तो शादी करने के तुरंत बाद अंगीकृत नागरिकता के लिए निवेदन दे सकती है । विशेषतः तराई क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करनेवाले मधेशवादी नेता वर्तमान प्रावधान के ही पक्ष में हैं । यही कारण उक्त विधेयक के संबंध में काफी विचार–विमर्श चलता आ रहा है ।
नागरिकता विधेयक पर सहमति जुटाने के लिए माँगा गया पाँच दिन का समय
नेपाल के संसद की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के द्वारा नागरिकता विधेयक पर सहमति जुटाने के लिए सरकार से पाँच दिन का समय लिया है
समिति में मंगलबार को नेपाली नागरिक के साथ विवाह करने वाली विदेशी महिला को सात वर्ष के बाद मात्र अंगीकृत नागरिकता देने और उससे पहले आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार उपभोग करने के लिए स्थायी आवासीय अनुमति पत्र देने का प्रस्ताव पेश किया गया था ।
------- वही सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ने इसका समर्थन किया है किन्तु कांग्रेस ने विरोध किया है। बुधबार को बैठक में गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल ने इसके लिए राजनीतिक स्तर में सहमति जुटाने के लिए समय माँगा था ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठ ने सहमति जुटाने के लिए पाँच दिन का समय दिया है ।
.jpeg)
कोई टिप्पणी नहीं